सन्दर्भ : विपी स्मृति दिवस
आत्माराम बास्तोला
पृष्ठभूमि
जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको स्मृति दिवस आउन केवल २ दिन मात्र बाँकी छ । हरेक बर्ष जस्तै विपी स्मृति दिवसका दिन अर्थात श्रावण ६ गते पनि देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका खातिर उनले पुर्याएको राजनीतिक र सामाजिक योगदानबारे निकै चर्चापरिचर्चा हुनेछ । विपी कोइरालालाई नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापकको रुपमा मात्र होइन, नेपालमा प्रजातन्त्रका सूत्राधारको रूपमा आम नेपालीले सम्मान गर्दछन् । विपी स्मृति दिवसमा लोकतन्त्रका बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । चर्चाबाट सृजित निष्कर्षका आधारमा हामीले आफूलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्यौं भने लोकतन्त्रको विकासका लागि पक्कै पनि फलदायी हुनेछ । धेरै आरोह अवरोहपछि विपीले कल्पना गरे अनुरूपको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिड्न नेपाल प्रयत्नशिल छ । नेपाल सैद्धान्तिक तवरले लोकतान्त्रिक पथमा हिंड्दै गरेतापनि मूलतः मुलुकको वर्तमान नेतृत्वको जीवनपद्धति र सोंच लोकतन्त्र अनुरूप नहुँदा नागरिकले लोकतन्त्रको फल प्राप्त गर्न सकेको स्थिति छैन । अनेकौं चुनौतीहरुका बाबजुद प्रजातन्त्रको पक्षमा लिएको अडानले गर्दा राजनीतिकर्मीका लागि विपी ठूलो पे्ररणा श्रोतका रूपमा रहेका छन । व्यवहारतः यो कुरामा सहमत भएर पनि वीपीले भनेको बाटोमा हिड्न वर्तमान नेतृत्व तयार देखिँदैन । वर्तमान नेतृत्व हठात सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता टिकाउने रणनीति बनाउन खप्पिस छ तर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो र दिगो बनाउने रणनीति तयार गर्ने कुरामा ध्यान दिने मनस्थितिमा देखिँदैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीको कार्यान्वयन शतप्रतिशत हुन्छ भन्न सकिँदैन तर यसका आधारभूत मान्यताका आधारमा नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा वर्तमान सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक अगुवा उन्नत लोकतन्त्रको पक्षमा उदासिन देखिन्छन् । थोरै भए पनि केही सञ्चार माध्यमहरु लोकतन्त्रको पक्षमा चनाखो भएको देखिन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्न तथ्यगत सर्भे मार्फत प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको पाइएको छैन । राजनीतिक दलले गरेको दाबीका आधारमा सम्बन्धित दल र नेतृत्वको लोकतन्त्रप्रति इमान्दारिताको स्तर मापन हुँदैन । संविधानमा व्यवस्था गरिएका मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगहरु सरकारका क्रियाकलापका बारेमा स्वतन्त्र प्रतिवेदन दिन सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन । यी आयोगहरुमा नियुक्तिको प्रवृति नै सरकार अनुकूलको हुने गर्दछ । त्यसैले हाम्रा लोकतान्त्रिक गतिविधिको गुणस्तर मापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा भर पर्नु पर्ने स्थिति रहेको छ । विश्व परिवेशमा त्जभ भ्अयलयmष्कत क्ष्लतभििष्नभलअभ ग्लष्त ले विश्वका मुलुकहरुले अपनाएका वर्तमान शासन पद्धति र क्रियाकलापका आधारमा मुलुकहरुको लोकतान्त्रिक अवस्था मापन गर्ने क्रममा तयार गरेको सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाल पनि सम्मिलित छ । त्यसले विश्व परिवेशमा नेपालको लोकतान्त्रिक अवस्थाको चित्रण गरेको छ ।
विश्व परिवेश र नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली
The Economist Intelligence Unit (EIU) ले नेपाल लोकतान्त्रिक बाटोमा कति सहि छ भन्ने सन्दर्भमा दिएको सूचकाङ्कका आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक तौरतरिका ज्यादै कमजोर रहेको देखिन्छ । EIU ले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर विश्वमा रहेका मुलुकहरुलाई लोकतन्त्रका सन्दर्भमा सम्बन्धित मुलुकले अपनाएको शासन प्रणालीका आधारमा सूचकाङ्क प्रदान गर्दछ । सामान्यतया यो संस्थाले चुनावी प्रक्रिया बहुलवाद, राजनीतिक सहभागिता, सरकारको कार्यशैली, राजनीतिक संस्कृति र नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता पाँच वटा तत्वहरुलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाएर सूचकाङ्क प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सन् २००६ देखि विश्वका मुलुकहरुको लोकतान्त्रिक अवस्थाको स्तर निर्धारण गदै आइरहेको यस संस्थाले सन २०१९ मा दिएको प्रतिवेदनले विश्वमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको गुणस्तर खस्किएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालमा ओली, भारतमा मोदी र अमेरिकामा ट्रम्पका हरकत लोकतन्त्रका लागि बाधक रहेको विचार व्यक्त गर्ने विश्वमा ठूलो जमात भेटिन्छ । EIU ले विश्वका मुलुकहरुलाई पूर्ण लोकतन्त्र, त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र, मिश्रित शासन पद्धति र सत्ताकेन्द्रित शासन पद्धति भएका मुलुक गरी चार भागमा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । पूर्ण लोकतन्त्रको श्रेण्ीामा २२ मुलुक रहेका छन । दक्षिण एसियामा कुनै पनि मुलुक पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा रहेका छैनन । दक्षिण एसियालाई मात्र केन्द्रको रुपमा लिने हो भने भारत र श्रीलङ्का त्रुटिपूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुक अन्तर्गत पर्दछन भने अन्य मुलुकहरु मिश्रित शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेको कुरा प्रतिवेदनले देखाएको छ । मिश्रित शासन पद्धति भन्नाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता देखाएर निरङ्कुश प्रवृतिको मनसाय राखी गरिने शासन भनेर बुझ्नु पर्दछ । निरङ्कुश प्रवृति नेतृत्वकर्ताको गलत मनसायबाट सृजना हुने गरेको छ । EIU को प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा सीमित लोकतन्त्र छ भन्ने तथ्यलाई किटान गरेको छ । दक्षिण एसियाका भारत र श्रीलङ्का बाहेकका अन्य मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सन्दर्भमा नेपालको स्थिति अझै कमजोर देखिन्छ । सूचकाङ्क ५.२८ रहेको नेपाल विश्वमा लोकतान्त्रिक स्तर मापनको श्रेणीमा ९२औं स्थानमा पर्दछ भने दक्षिण एसियामा मात्र अफगानिस्तान र पाकिस्तान भन्दा नेपाल अगाडि रहेको छ । मूल्याङकन कति तथ्यपरक छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला तर विश्वमा हाम्रो मूल्याङकन निश्चित रूपमा EIU ले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हुन्छ र लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा हामीले प्राप्त गर्ने विश्वासको आधार उक्त संस्थाले दिएको प्रतिवेदन नै हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन । लगानीकर्ताहरुले पनि नेपाल लगानीका लागि कति सुरक्षित छ भनेर हेर्ने आधार त्यही प्रतिवेदन नै हो । लोकतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा धेरै सहिद जन्माएको, थुप्रै संविधानको अभ्यास गरेको र आन्दोलनका धेरै भार बहन गरेको नेपालले लोकतन्त्रका विभिन्न स्वरूपहरु परीक्षण गरेर पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई किन दिगो बनाउन सकेन यसको खोज गरी लोकतन्त्रलाई मानव जीवन पद्धतिको मूल आधार बनाउन अपनाउनु पर्ने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ । अहिलेसम्म लोकतन्त्रका लागि दायित्व लिएको राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरेर कमजोरी हटाउनुको विकल्प छैन । EIU ले निर्धारण गरेका लोकतन्त्रका मुख्य मान्यता चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक सहभागिता, सरकारको कार्यशैली, राजनीतिक संस्कृति र नागरिक स्वतन्त्रताका आधारमा नेपालको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने निराशाजनक स्थिति देखिन्छ ।
निर्वाचन प्रक्रिया र नेपालको अवस्था
नेपालले बहुदलीय व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो साथै निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा पनि हो । निष्पक्ष रूपमा हुने आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्दछ । नेपालमा आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित गरिएको छ । संविधान र सङ्घीय कानुनका आधारमा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरिने हुँदा नीतिगत रूपमा निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउने स्थिति देखिँदैन । अधिकार सम्पन्न निर्वाचन आयोगको व्यवस्था छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलको राम्रो सहभागिता रहने गरेको छ । निर्वाचनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले परीवेक्षण गर्ने गरेको पाइएको छ । यो स्थिति लोकतन्त्रका लागि सकरात्मक नै देखिन्छ । तर निर्वाचनको मूल्याङकन सतही तरिकाले मात्र गर्नु हुँदैन । निर्वाचनका सन्दर्भमा जस्केलोबाट ल्याइएका विकृतिहरुको पनि विश्लेषण जरुरी छ । सहभागितालाई समावेशी बनाउने भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा अपनाइएको समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै नातागोता, श्रीमती र बुहारीहरुलाई संसदमा लैजाने प्रवृतिले समावेशिता हाँस्यास्पद बनेको छ । दाम र समानुपातिक संसद पदको विनिमयको पनि राजनीतिक बजारमा ठूलो चर्चा छ । त्यसको खण्डन नेतृत्वले गरेको देखिँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बाहुबल र दामका लागि ठेकेदार, भूमाफिया र डनहरुलाई टिकट दिएर राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम गरेकै छन । जनसेवाको असल मनसाय राखेर राजनीतिमा आएका इमान्दारहरुको पहुँचबाट निर्वाचन टाढा हुँदै छ । चुनावी घोषणा पत्रहरु झुटको पुलिन्दाको रूपमा आउने क्रम बढ्दै छ । मात्र चुनाव जित्ने मनसाय राखेर सैद्धान्तिक आधार बिना नै पार्टी एकीकरणको नाममा सिन्डिकेट तयार गरेर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अख्तियार गरिँदैछ । सिण्डिकेटकर्ताहरुको पदको लुछाचुडीमा मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेका धेरै दृष्टान्तहरु हामीले अनुभव गरेका छौं । पार्टीहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र मरिसकेको छ । पार्टीको मुखिया बन्न करोडौँ रकम खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । पार्टी नेतृत्व बिचौलियाको काखमा रमाउने प्रवृति देखिएको छ । यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्रको गुणस्तर झन खस्किदै जाने निश्चित छ ।
राजनीतिक सहभागिता
सिद्धान्त त संविधान र सङ्घीय कानुनले राजनीतिक सहभागितालाई सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ । संविधानले समावेशी चरित्रलाई स्वीकार गरेको छ । महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग, अपाङ्ग, थारु, मुस्लिम तथा मधेशीहरुको राजनीतिक सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दलका साङ्गठनिक संरचनाहरुमा पनि समावेशिताका खातिर केही प्रावधान राखेको पाइन्छ । अध्ययन अवसर, सरकारी सेवा आदिमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सहभागिताको सन्दर्भमा नीतिगत रूपले केही प्रयास भएपनि एकातर्फ यस किसिमका व्यवस्थाहरुको अपर्याप्ततालाई लिएर नेपाली समाजमा थुप्रै असन्तुष्टि देखिएको छ भने अर्कोतर्फ कमजोर वर्गलाई राजनीति तथा नीतिगत निर्णयमा सहभागी गराउन आवश्यक रणनीति मार्फत मूलधारमा ल्याउन कुनै अभियान अगाडि बढाएको पाइँदैन । सहभागिताका लागि अपनाइएका उपायहरु निर्वाचनमा मत कब्जा गर्न अपनाएको रणनीति जस्तो लाग्छ । कमजोर वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न र गुणस्तरिय बनाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएका अवसरहरु सीमित मानिसहरुको पहँुचमा रहेको देखिन्छ । आम रूपमा यस्ता प्रयासहरुको समाजमा सकारात्मक प्रभाव देखिँदैन । प्रतिस्पर्धाको अभाव प्रतित हुन्छ । राजनीतिक सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउन औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको स्थिति कमजोर छ भने अनौपचारिक रूपमा पनि राजनीतिक सहभागिताको स्थिति निराशाजनक नै छ । विगतमा सरकारले गरेका भ्रष्टाचार, अख्तियारी दुरुपयोगका अनेकौं काण्डहरुका विरुद्ध नागरिक समाज तथा प्रतिपक्षका स्वरहरु कमजोर रहेको पाइएको छ । सरकारलाई सच्याउन सकेको स्थिति देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्व प्रति सम्मान तथा आकर्षण घटदै गएकोले नयाँ युवाहरुको राजनीतिप्रति मोह भङ्ग हुँदैछ । पछिल्ला वर्षहरुमा युवाहरुमा राजनीतिक चेतना पनि घट्दो छ । भविष्यमा समाजसेवाका लागि उपयुक्त जनशक्तिको अभाव हुने आशङ्का बढ्दो छ । राजनीतिक आल्दोलनमा सहभागी भएको ठूलो जमात नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण निराश भएर विदेशिएको स्थिति छ ।
सरकारको कार्यशैली
लोकतान्त्रिक सरकारहरुको कार्यशैली सन्तोषजनक देखिएको छैन । भष्ट्राचार व्याप्त छ । सरकारको नेतृत्व र पार्टीबीच समन्वयको अभाव छ । संसदमा प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नहरुको सही जफाव दिन सरकार सक्षम देखिँदैन । संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका दृष्टिकोणले क्षमता र योग्यतालाई गौण बनाइएको छ । आफनो कोटरीका मानिसलाई नियुक्ति दिएर संवैधानिक अङ्गहरुलाई निकम्मा बनाउने अभियानमा सरकार छ । अदालतमा पार्टीका मानिसहरुलाई न्यायाधीश बनाउने अभियान जारी छ । राजदूत बनाइएका मानिसहरुले असल कुटनीतिज्ञको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । सरकार निर्वाचनमा दाम उपलब्ध गराउनेहरुलाई पोस्ने अभियान अगाडि बढाउन क्रियाशील छ । कोरोना तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिक आहत हँुदा राहत दिन सरकार असक्षम देखिएको छ । सरकारको नेतृत्वको बोलीमा अनुशासनको अभाव देखिन्छ । कुटनीतिक मर्यादाको हेक्का राखेको पाइँदैन । वर्तमान सरकारको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने निर्मला हत्याकाण्ड, वाइडबडी काण्ड, यति होल्डिङ काण्ड, सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, ओम्नी समूह स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, गुठी विधयेक, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, सुरक्षा परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आदि प्रकरणमा सरकार नाङ्गिएको अवस्था रहेको छ । लोकतन्त्रको संरक्षणमा सरकारको कार्यशैलीको सूचकाङ्क पूर्णतया शून्य होइन नकरात्मक देखिन्छ ।
राजनीतिक संस्कृति
नेपालको राजनीतिक संस्कृति आशालाग्दो देखिँदैन । पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत राजनीतिमा कणिक नीति, विदुर नीति कार्यान्वयन योग्य मानिन्छन् । आफ्ना दाजु धृतराष्ट्रको पुत्रमोह देखेर विदुरले महामन्त्रीको पद त्यागेका थिए । उनीहरुका अनुसार राजनीतिको ध्येय जनसेवा हो । नौ सन्तान भएका भरत राजाले आप्mना सन्तानमा शासकीय क्षमता नदेखेर आप्mनो योग्य नागरिकलाई राजा बनाएको दृष्टान्त महाभारतमा पाइन्छ । हाम्रो वर्तमान राजनीति वंशवादी छ । एउटा नेताका सबै परिवार एकै पटक सरकारी निकायमा लाभको पदमा नियुक्त गरिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वसँग सैद्धान्तिक धरातलसँग जोडिएको जीवन आदर्श हुन्छ । वीपी कोइराला, गणेशमान सिहं, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताका अनुयायीहरुको हविगत टिठलाग्दो देखिन्छ । नेपालको राजनीतिका वर्तमान पात्रहरुमा राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा पनि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हाबी भएको देखिन्छ । राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि जीवनपर्यन्त पदलोलुपताको आभाष रहेको पाइन्छ । नेतृत्व हस्तान्तरणले प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन । नाकाम नेतृत्वले नयाँ इमान्दार, दूरदर्शी व्यक्तिहरुलाई शीर्ष नेतृत्वमा प्रवेशको अवसरबाट बञ्चित गर्ने क्रम निरन्तर रूपमा जारी छ । पदमा रहेर मृत्युवरण गर्ने अभिलाशा लोकतन्त्रका लागि घातक छ । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि गाँस, बास कपासको अभावले आहात भएकाहरु राजनीतिमा वर्चस्व प्राप्त गरेसँगै अकुत सम्पत्तीको मालिक भएकाहरुप्रति जनताको आक्रोश बढ्दो छ ।
नागरिक स्वतन्त्रता
नागरिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो । नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकार असक्षम छ । सरकारमा असहिष्णु प्रवृति हावी छ । आलोचनालाई आत्मसाथ गरी सुधार तर्फ लाग्ने भन्दा पनि आलोचकहरुको तेजोवध गर्न सरकार उद्यत देखिन्छ । कलाकार, पत्रकार तथा नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको शिक्षाप्रद आलोचना ग्रहण गर्न नसकेर सरकार धरपकडमा उत्रिएको अवस्था छ । नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्न सरकारको आलोचना गर्नेहरुप्रति अरिङ्गाल सरह जाइलाग्नका लागि आफना गुटका कार्यक्रतालाई सरकारद्धारा दिइएको निर्देशनले नागरिक स्वतन्त्रताको स्थिति उजागर हुन्छ । नागरिक स्वतन्त्रतासँग नागरिक अधिकार पनि जोडिएको हुन्छ । संविधानमा यथेष्ट मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको भएता पनि मौलिक अधिकार संविधानमा सीमित रहेको अवस्था देखिन्छ । नागरिकलाई मौलिक अधिकार दिन सरकार असफल छ । हत्या, बलत्कार, ठगीको जगजगी छ । यसले नागरिक अधिकार कुण्ठित बनाएको छ । लोकतान्त्रिक सरकार नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति पुर्णतया उदासिन देखिन्छ । जनताका जनजीविकाका सवालमा सरकार बेखबर छ ।
अन्तमा,
माथि उल्लेखित विकृतिहरु लोकतान्त्रिक अवस्था कमजोर बनाउने कारकको रुपमा रहेका छन् । बर्तमान संविधान र कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने हो भने धेरै कमजोरीहरु स्वत हटेर जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दल र नेतृत्को लोकतन्त्र प्रति रहेको प्रतिबद्धता र व्यवहार मापन गरी बार्षिक रूपमा मुल्याङकन प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाले दलहरुलाई सच्चिनका लागि दवाव सुजना हुन सक्छ । राजनीतिक दल र नेतृत्वको लोकतान्त्रिक व्यवहार मुल्याङ्कनका लागि नागरिक तहमा स्वतन्त्र संरचना तयार गरी यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिक दलको मुल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ, जसबाट लोकतन्त्र मजबुत हुनसक्छ । लोकतन्त्रको अभ्यासको गुणस्तर सुचकाङ्क कमजोर बनाउने सवै विकृति हटाउन नसक्ने हो भने लोकतन्त्र विरोधीहरुलाई खेल्ने मैदान प्राप्त हुने छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भन्ने यथार्थ गलत सावित भई निरङकुशताको विज अङकुरणले स्थान पाउने स्थिति पैदा हुनसक्छ । लोकतन्त्रललाई मजवुत बनाउन वर्तमान नेतृत्वले आप्mनो गिर्दो साख बचाउने प्रयत्नमा लाग्नुको विकल्प देखिदैन । डबल नेकपाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोश्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समक्ष राखेको भनाई सञ्चारमाध्यमहरु मार्फत आएको छ । यो प्रस्ताव ओलीको कुटिल चाल होइन र यथार्थ हो भने स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । यो प्रस्ताव अनुसार डबल नेकपा अगाडि बढ्यो र दोश्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्यो भने नेपाली काङ्गे्रस लगायत अन्य दलहरुलाई यो घटना मार्गदर्शकको रुपमा रहने निश्चित छ । ओली, प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र देउवासँग नागरिकले सक्रिय राजनीति होइन, संरक्षकको भूमिकामा मात्र हेर्न चाहेको तथ्य उजागर नै छ । सक्रिय राजनीतिले खिया लागेको नेताहरुको प्रतिष्ठा संरक्षकको भूमिकाले बढाउनेछ । सबैको सहभागितामा लोकतन्त्रका कमजोरी हटाउदै नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको कार्यानवयनको गुणस्तर सूचकाङ्क सन २०२० को प्रतिवेदनमा बढेर देश पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुकको श्रेणीमा देखापरोस् । लोकतन्त्रको मजबुतीले मात्रै विपीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको ठहरिने छ ।
(लेखक प्रजातान्त्रिक विचार समाज तनहुँका सदस्य हुन )