पोखरा–नारायणगढ सडकखण्डको बुद्धसिंह मार्ग अन्तर्गत घुमाउनेस्थित त्रिशूली नदीमा निर्माण सुरु गरिएको मोटरेबल पुलमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ । हाल निर्माण भइरहेको स्थानमा पुनः पुल निर्माण गर्न नसकिने प्राविधिक निष्कर्ष निकालियो । निर्माण व्यवसायीको चरम ढिलासुस्तीले गर्दा गत वैशाख २९ गते ठेक्का सम्झौता पनि रद्द गरिएपछि यतिन्जेलको सम्पूर्ण लगानी स्वाहा हुने भएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीमा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजीव श्रेष्ठका अनुसार हालको स्थानमा पुल निर्माण सम्भव नभएपछि त्यसभन्दा केही तल सेतीमादी र त्रिशूली नदीको सङ्मस्थल (सेती दोभान) आसपास नयाँ पुल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको छ । यससँगै विगतमा गरिएको ३६ प्रतिशत भौतिक प्रगति र त्यसमा खर्च भएको रकमसमेत उपयोगविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नयाँ पुल निर्माणका लागि १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यसले स्थानीयवासीमा नयाँ आशा जगाएको भए पनि विगतको काम अलपत्र पारिएकोले उनीहरू पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । बर्सौंदेखि पुलको अभाव झेल्दै आएका स्थानीयवासीमा अब बन्ने पुल समयमै सम्पन्न होला कि नहोला भन्ने आशङ्का कायमै छ ।
पुल निर्माण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सिद्धान्त थापामगरले बजेट विनियोजनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबैको निरन्तर दबाब, अपिल, सङ्घर्ष, आवाज र ध्यानाकर्षणको परिणामस्वरूप आगामी आवको बजेटमा घुमाउने पुल निर्माणका लागि रकम विनियोजन भएको छ तर रकम छुट्याउँदैमा मात्र काम पूरा हुँदैन ।
निर्धारित समयभित्र, प्राविधिक सुझबुझका साथ र सरोकारवालाको निरन्तर चासोबिच निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्छ ।” विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै दीर्घकालीन योजनासहित काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले गर्छ भनेर स्थानीयवासी र सरोकारवाला चुप लागेर बस्न नहुने र स्थानीय पनि चनाखो हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहलमा नयाँ पुल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा प्रचलित न्यूनतम दर (लो–बिडिङ) को अभ्यासले गर्दा फेरि पनि कमजोर क्षमताका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने जोखिम रहेको भन्दै स्थानीयवासीले प्रभावकारी निगरानीको आवश्यकता औँल्याएको अध्यक्ष थापा बताउनुहुन्छ । २०७० असारमा १० करोड २१ लाख ८६ हजार रुपियाँको लागतमा १०५ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको थियो ।
निर्माण कम्पनी सञ्जीवनी निर्माण सेवाको लापर्बाहीले १३ वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न हुन नसकी भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशतमा सीमित भएपछि एक महिनाअघि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो । पुल नबन्दा दमौलीबाट चितवन पुग्ने करिब २५ किलोमिटर छोटो दुरीको लाभ स्थानीयवासीले पाउन सकेका छैनन् । पुलको अभावमा यस क्षेत्रमा सञ्चालन हुने साना बस तथा जिप घुमाउने घाटमै रोकिन बाध्य छन् ।