भारत सरकारले सोमबार चीनका ५९ वटा एप्लिकेशन तथा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । ,
जसमा टिकटक, पब्जी, सेयर–इट, विइबो लगायतका चिनियाँ एप्सहरु रहेका छन् । आफ्ना एप्सहरुमाथि भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सन् २०१९ को तथ्यांक अनुसार भारतमा टिकटक (म्युजिकली) का करिब ३० करोड, हेलोका १३ करोड र सेयर–इट, युसी ब्राउजरका १२ करोड प्रयोगकर्ता रहेका छन्। उक्त तथ्यांक भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीनले ट्विटरमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्। भारतमा ती एपहरु निकै लोकप्रिय रहेको उक्त तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रतिबन्ध लगाइएका एपहरु मध्ये केही टिकटक तथा सेयर–इट मोबाइलमा अझै पनि काम गरिरहेका छन्। तर नयाँ टिकटक डाउनलोड गर्दा नचल्ने र एप्पल तथा गुगलले पनि आफ्नो एप स्टोरबाट डिलेट गरिसकेका छन्।
भारत सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीनको नाम उल्लेख नगरिए पनि प्रतिबन्ध लगाएका एपहरु अधिकतम चीनका रहेको या चिनियाँ कम्पनीसँग त्यसको स्वामित्व रहेको छ। तर सरकारको आगामी कदमबारे उल्लेख गरिएको छैन।
उक्त कुरालाई पुष्टि गर्ने आईटी एक्ट तथा साइबर कानूनका विज्ञ विराग गुप्ताले प्रतिबन्धित एपलाई लागु गर्न सरकारले चार तरिकाले काम गर्नुपर्ने बताए।
पहिले केन्द्र सरकारले आइओएस र एनरोइड प्याटफर्मको एप स्टोरबाट एक निश्चित समय सीमाभित्र हटाउन आदेश दिनुपर्ने र यसो गर्दा ती एपहरुलाई डाउनलोड गर्न नमिल्ने उनले बताए।
यस्तै दोस्रो, प्रयोगकर्ताहरुको फोनबाटै एप बन्द गर्नु पर्ने र यसका लागि सरकारले इन्टरनेट सेवाको आदेश जारी गराउनुका साथै डाउनलोड गरिएका एपहरुको सेवा बन्द गर्नु पर्ने उनले बताए। तेस्रो, सरकारले नै उपभोक्तालाई डाउनलोड गर्नबाट रोक्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
चौथो, सरकारले पोर्न साइटहरु प्रतिबन्ध लगाए पनि लुकिचोरी मानिसहरुले हेर्ने गरेकाले सही तरिकाले प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने उनले बताए।
तर सरकारी आदेशमा मानिसहरुले ती एपको डाउनलोड गर्न नमिल्ने र डाउनलोड गर्नु गैर–कानूनी हुने उल्लेख गरिएको छैन।
सरकारी आदेशका अनुसार सरकार गुगल, एप्पल र एन्टरनेट सेवाका माध्यमबाट एप प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको छ।
गुप्ताले भने, ‘सेकेन्डरी मार्केटबाट यी एपको प्रयोग हुन्छ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। तर सेकेन्डरी मार्केटको व्यापारले ती कम्पनीहरुलाई सिधा तरिकाले फाइदा हुँदैन।’
पूर्व नेशनल साइबर सेक्यूरेटि को–ओर्डिनेटर गुलशन रायले भारत सरकारले स्पष्ट रुपमा यी कम्पनीहरुले डेटा र गोपनियताको उल्लंघन गरेको बताएका छन्। भारत सरकारको ती कम्पनीसँग गुनासो रहेको र सरकारले छिट्टै यस विषयमा छलफल गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।
प्रतिबन्धको पालना नगरेमा के हुन्छ ?
साइबर विज्ञ पवन दुग्गलका अनुसार आइटी कानून अन्तर्गत यसलाई नमानेमा कम्पनीविरुद्ध धारा ६६ र धारा ४३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुन सक्छ। जसमा ३ वर्षको जेल सजाय र ५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान छ। तर जमानतमा छुट्न पनि सकिन्छ। यदि उपभोक्ताको फोनमा एप पहिलेदेखि नै भए कुनै कारबाहीको प्रावधान कानूनमा छैन।
यस आदेशलाई टिकटकले अन्तरिम आदेश करार दिइएको छ। टिकटकको तर्फबाट आएको बयानमा भारत सरकारको आदेशलाई मान्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
टिकटकले भनेको छ, ‘हामी भारत सरकरसामु आफ्नो कुरा राख्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। टिकटक डेटा, गोपनियता र भारतीय कानूनको पूर्णरुपमा पालना गछौँ। हामी भारत सरकारको डेटा कुनै विदेशी सरकारलाई दिएका छैनौँ। हामीले चीन सरकारलाई पनि दिएका छैनौँ। हामी प्रयोगकर्ताको गोपनियताको सम्मान गछौँ।’
तथ्यांक अनुसार भारतमा करिब ५० करोड स्मार्ट फोन छन्। जसमध्ये ३० करोड मानिसहरु प्रतिबन्ध लगाइएका ५९ एप प्रयोग गर्छन्।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले चीनमात्र नभएर सबै विदेशी लगानीकर्ताको कानुनी अधिकारलाई सहयोग गर्नु भारतको जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
उनले चिनियाँ कम्पनीलाई स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार चल्न निर्देशन दिँदै आएको बताउँदै भारतले गैह्र जिम्मेवारपुर्ण काम गरेको संकेत गरेका छन्।
सिमावर्ती क्षेत्रमा आफ्ना सैनिकहरु चिनियाँ पक्षबाट मारिएपछि भारत रुष्ट भएको छ। चीनले भारतीय सेना अनधिकृतरुपमा आफ्नो भूमीमा प्रवेश गरेकाले कारबाही गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ।
–बीबीसी हिन्दीबाट