व्यासश्री सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि त्यसले राष्ट्रमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याएको छ ।
संविधान जारी भएको पाँच वर्षपछि स्वयं संविधाननै दुर्घटनामा परेको छ । संविधानलाई आफूखुशी व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहजै अनुमोदन गरिन् । संविधान सभा विघटनको मुद्धा–मामिला अहिले सडक र सर्वोच्च न्यायालयमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले के निर्णय गर्ला ? भन्नेमा अहिले राजनीतिक दल र नागरिकहरु व्यग्र प्रतिक्षारत् छन् । समग्रमा अहिले संविधान कोमामा छ भन्दा अत्योक्ति नहोला ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै एउटा अर्को प्रश्न उठेको छ। ‘काम चलाउ’ (केयर टेकर) सरकारको । ओलीको सरकार काम चलाउ हो वा होइन भन्ने विवाद पनि निकै चुलिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्थामा सभाको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा कल्पना नै गरेको छैन संविधानले । तर, ओली अपवाद बनेका छन् । ओली अहिले ‘एब्सोल्यूट प्रधानमन्त्री’ बनेका छन् । शान्ति सुरक्षा या विभिन्न कारण देखाएर ‘एब्सोल्यूट प्रधानमन्त्री’ले वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचन सार्न राष्ट्रिपति समक्ष गए भने के राष्ट्रिपतिले ओलीप्रति फरक मत राख्लिन? उनीहरु बिचको समिकरण र समझदारीको प्रगाढताले त्यो अझ राख्ने ठाँउ दिँदैन ।
त्यस अर्थमा सर्वोच्च न्यायलयले पहिलाभन्दा जटिल प्रकृतिको संवैधानिक विवादमाथि विचार गरिरहेको छ। न्यायालयको योग्यता (कम्पिटेन्स), न्यायीक इच्छा (जुडिसियल वील), निष्पक्षता, दल र व्यक्ति विषेशप्रति तटस्थता कुन हदसम्म प्रदर्शन गर्ला? पक्कै पनि सर्वोच्च न्यायपालिकाका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीप्रति असहयोग गर्ने अपेक्षा गरिँदैन । यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त पदपूर्ति गरेका छन् । संसदीय सुनुवाई छलिएको छ ।
तर, घुमिफिरी प्रश्न उठ्छ, अदालतले के गर्ला? न्यायपालिकाले मुलुक कसैको सनकमा कसैको महत्वकांक्षाका लागि हैन, संविधान र संविधानवादका उच्च आदर्शबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सफल भयो भने त्यसले एउटा सुःखद परिस्थिति उत्पन्न गर्नेछ ।
संसदको विघटनपछि जनादेश पनि विघटन भएको छ । किनकि त्यो आवधिक हुन्छ । सर्वोच्चको निर्णय अगावै ओलीले बालुवाटार छोड्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । ओली प्रवृत्तिको अन्त जरुरी छ प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतासँगै विकशित हुन। संविधानवाद र जनादेशको कुव्याख्या गर्ने अति महत्वाकांक्षी व्यक्तिले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्थिरता र स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्ने सम्भावना सधैँ रहन्छ। तसर्थ, नेपालको सार्वभौम रक्षा र नेपालीको अस्तित्व रक्षाका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरु एकजुट हुनपर्ने र एउटै आवाज उठाउनुपर्ने संगिन घडी आएको छ ।
सबैलाई चेतना भया ।