सम्पादकीय
तनहुँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आजकल नागरिकहरुले हदैसम्म सास्ती र हैरानी बेहोर्नुपरेको छ । साउनमासको उखर्माउलो गर्मी र टन्टलापुर घाममा सेवाग्राहीहरु दिनभरिनै लाइनमा उभिन बाध्य भएका छन् । कर्मचारीको अभावले गर्दा नागरिकता तथा पासपोर्ट बनाउन आएका सेवाग्राहीले बिहानदेखि बेलुकासम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
कर्मचारी थोरै भएकाले काम ढिलो हुने गरेकोले कार्यालयको परिसरमा सेवाग्राहीको भिड दिनभरिनै लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा प्रशासन कार्यालयको परिसर अस्तव्यस्त भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीको भीडले कार्यालयको सेवा प्रवाह पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ । राहदानीका लागि १ सय जना क्षमता भएपनि हाल तीन सय जना भन्दा धेरै सेवाग्राही आउने गरेकोले कर्मचारीलाई काम गर्न कठिन भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेले जानकारी दिए ।
वास्तवमा, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज र सुलभ तरिकाले उपभोग गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारनै हो । त्यसमा पनि नागरिकले राज्यको सेवासुविधा वापत कर र शुल्क दिदैं आएका छन् । त्यसमा पनि कतिपय कार्यालयले अनेक बहानामा ढिलासुस्ती र घुसखोरी जस्ता गतिविधी गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । सरकारी सेवासुविधामा यो वा त्यो वहानावाजी सुहाउँदैन् । नागरिकता, राहदानी जस्ता अत्यावश्यक कागजात बनाउनु र सहज तरिकाले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी नै हो । तर, तिनै कागजात र प्रमाणपत्र बनाउन नागरिकले निकै हैरानी भोग्नुपर्ने हो भने त्यो कदापी स्वीकार्य हुँदैन् । यदि सेवाग्राहीकै चाप बढेको हो भने भौतिक साधन र मानवीय श्रोतको तत्कालै बैकल्पिक र थप व्यवस्थापन गरेर सेवा सुविधालाई सहज र सरल बनाइनु पर्दछ नत्र राज्य हुनुको हैसियत रहदैन्।
यदि कानूनी राज्यमा अझै पनि नागरिकले विनाकारण हैरानी र झंझट बेहोर्नु पर्दछ भने त्यो राज्यपक्षको कमजोरी हो । तनहुँमा देखिएको समस्या एक दिनको होइन् । वर्षौैदेखि नागरिकले यस्तै समस्या भोग्दै आएका छन् तर पनि राज्य पक्ष यसको समाधानका ठोस उपायहरु निकाल्न असफल भएको छ । राज्य नागरिकको अभिभावक हो र कर्मचारीहरु सेवक हुन् । नागरिकको दुःखमा राज्यले अभिभावकीय र कर्मचारीले सेवकको भूमिका निभाउने हो भने नागरिकले हैरानी वेहोर्नु पर्दैन । सबैलाई चेतना भया ।