बिमला दुवाडी
देशमा अहिले तीन तहको सरकार छ : संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन पद्दति लागु भएपछि तीनै तहका सरकारले आफ्ना गतिविधीहरु बढाइरहेका छन् । समग्रमा राज्यका संयन्त्र र निकायहरु जुनसुकै शासनप्रणालीमा पनि संक्रिय हुन्छन्, जुन स्वभाविक प्रक्रिया हो । राज्यका हरेक निकायका आफ्ना कार्यविधी, नीति, योजना र गतिविधीहरु तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । जुनसुकै पार्टीको सरकार बनेपनि अथवा नबनेपनि ती निकायले निरन्तर र नियमित रुपमा राज्यप्रणालीको नियम अनुसार आफ्ना र मातहतका गतिविधीहरु सञ्चालन गर्नैपर्ने हुुन्छ । प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा, तीनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा देशका हरेक गतिविधीहरु चलायमान हुने गर्दछ जसका लागि राज्यले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
प्रसङ्ग हो तनहुँ जिल्लाको । भौगोलिक रुपमा १० वटा स्थानीय तहमा विभाजित तनहुँ राजनीतिक रुपमा निकै अग्रणी भएपनि केही समययता अराजनीतिले गाँजेको छ भन्दा अत्योक्ति नहोला । समग्रमा तनहुँको राजनीतिक वातावरण अहिले निकै धमिलिएको छ । फरक र एउटै राजनीतिक पार्टी भित्रपनि नेता तथा कार्यकर्ताका बीचमा हुने आरोप प्रत्यारोप, दोषारोपक्ष, पक्ष–विषक्ष, गुट–उपगुट, र विभिन्न लबिङलमा विभक्त तनहुँको राजनीतिक अनुशासन पूर्णतयाः खलबलिएको छ । सुदुर भविष्यसम्म पनि तनहुँको राजनीतिक वातावरण सङ्लिने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
विशेषतः अहिले तनहुँका राजनीतिक दल, तीनका नेता र कार्यकर्ताले विभिन्न विकास निर्माण कार्य र ती कार्यका लागि सरकारद्धारा विनियोजन गरिएका बजेटको जस लिने होडबाजीनै चलेको छ । तनहुँमा विभिन्न सरकारका पालामा भएका विकास निर्माण र आएका बजेटहरुको फेरिहस्त प्रस्तुत गरेर फलानो नेताले ल्याएको बजेट र ढिस्कानोले गरेको काम भनेर पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा ‘स्पोन्सर्ड न्यूज’ हरु प्रकाशन र प्रसारण गर्ने र सामाजिक सञ्जालहरुमा आसेपासेहरुलाई सक्रिय बनाएर अतिरञ्जित तरिकाले ‘पोष्ट र बुस्ट’ गराएर जस लिने नराम्रो परम्पराले तनहुँको राजनीतिलाई गाँजेको छ । यतिसम्मकी तनहुँका कतिपय पत्रकारहरुपनि राजनीतिक कित्ताकाटमा मुछिएका छन् ।
सरकारको नीतिगत निर्णय अनुसार जिल्लामा भित्रिएका बजेटहरुमा हानथाप गर्ने र आफ्नो पार्टी र आफ्नो नाम जोडेर दुस्प्रचार गर्ने महामारीले जिल्लाबासी कोरोनाले भन्दा बढी थलिएका छन् । जिल्लामा निर्माण भएका राजमार्ग, सडक, पुल, पुलेसा, खानेपानी, सिंचाई, विधुतीकरण, संचार, विधालय, अस्पताल जस्ता भौतिक पक्षलाई आफ्नो पालामा बनेको, आफुले बनाएको, आफ्नो पहलमा बजेट आएको भनेर नेता र तिनका कार्यकर्ताले नराम्रैसंग ढोल पिट्ने बानीसंग नागरिक आहत भएका छन् ।
उदाहरणकै रुपमा भन्नुपर्दा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तनहुँको सदरमुकाम स्थित दमौली अस्पतालका लागि निकासा गरेको २ करोड रुपैयामा जस लिने चाहने नेताहरुको सूची लामै देखियो जुन बजेट सरकारको नीतिगत निर्णय अनुसारनै आएको हो । त्यस्तै, पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डका लागि सरकारद्धारा विनियोजित ४ अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँमा पनि जस लिनेहरुको नराम्रोसंग होडबाजी चल्यो । जुन रकम विगतका सरकारका पालामा नै विश्व बैंकमार्फत भित्रिएको हो ।
फलानो पार्टी र नेताले यति गर्यो तर अर्कोले केही गरेन भन्ने अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धाले तनहुँको राजनीति दोषारोपणमै गुज्रिएको छ । आफुले काम गर्नुभन्दा अर्काको कुरा काट्ने र खोइरो खन्ने प्रवृति र प्रचलन तनहुँका राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ताहरुको गम्भिर कमजोरी हो ।
जिल्लाका रहेका तनहुँ जलविद्युत्त आयोजना, पृथ्वी राजमार्ग, ग्रामीण सडकहरु, चारकुने, छाब्दी दाेभान शहरी सडक, रानीगाउ शेरा काेकलडाडा सडक, बन्दिपुर छिम्केश्वरी सडक, जिपि कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र, दमौली अस्पताल, शैक्षिक तालिम केन्द्र, भानुभक्त प्राणी उद्यान, दमौली–तनहुँ सभाहल, तनहुँ कालिका जंगल पार्क, आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस, दमौली–छाब्दी मोटरमार्ग, बुद्धसिंह मार्ग, श्रृङ पथ, व्यास मार्ग, डुम्रे–चन्द्रावती मार्ग, दमौली–केशवटार मार्ग, व्यास–परासर, देवघाट र चुँदी रम्घाको विकास जस्ता पक्षहरुमा आफुलाई जोडेर नेताहरुले सक्दो प्रचारबाजी गर्ने र त्यसकै आडमा आफुलाई विकासप्रेमी नेताका रुपमा परिचित गराउने र आगामी चुनावका लागि सौदाबाजी गर्ने व्यवहार आफैमा हाँस्यास्पद छ ।
नियमित र निरन्तरतामा भइरहेका कामहरुको जस लिन हानाथाप गर्नुभन्दा जिल्लामा रोजगारीका अवसर, उद्योगधन्दा कलकारखानाको स्थापना, कृषिको आधुनिकीकरण, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, शान्ति सुरक्षा र अन्य थप सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, र भौतिक विकासमा कसरी लाग्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्नु आवश्यक छ नकि सरकारका नीतिगत निर्णयमा भएका कामहरुको हानाथाप ।
प्रष्ट रुपमा भन्नु पर्दा, जनप्रतिनिधी हुनु भनेकै जनताको सेवा गर्नु हो । तर आफु पद, सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि आफुलाई शासक र नागरिकलाई नोकर ठान्ने प्रवृतिले नेपालका नेताहरुलाई नराम्रैसंग गाँजेको छ । चुनावका बेलामा चिल्ला मिठा आश्वासन दिने तर निर्वाचित भइसकेपछि माखो नमार्ने तनहुँका नेताहरुको पुरानै र वंशाणुगत रोग हो । जिल्लामा वा जहाँकतै भएका विकासका कामहरु वास्तवमै जनताबाटै उठाइएका करहरुबाट बनेका हुन् । कुनै पनि नेताले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर वा आफ्नो आर्जनबाट अहिलेसम्म केही काम गरेको उदाहरण छैन् । नागरिकबाट उठेको कर भागबण्डा र विनियोजन गर्ने र गराउने ठाउँमा आफु पुगें भन्दैमा सबै काम मैले गरेको भनेर जस लिनु खोज्नु र त्यसैको आत्मरतिमा रमाउनु ठूलो कमजोरी हो । बरु, जस लिनको लागि हानाथाप गर्नुभन्दा जिल्लाको समग्र विकासमा तपाईहरुको ध्यानदृष्टि पुग्दा राम्रो हुन्छ । नत्र, जनताले तिरेको करमा तलब भत्ता र सुविधा थाप्ने तपाईहरुले गरेको प्रचारबाजी त ‘गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुथ्ने ढेंडु’ जस्तै भएन् र, माननीयज्यूहरु ? कि कसो ?
अन्त्यमा, जिल्लामा हालसम्म भएका र भइरहेका कामको जस लिन माननीयज्यूहरुले हानाथाप गरेजस्तै नगरिएका, नभएका र बिग्रिएका कामको अपजस कसले लिने होला । त्यो पनि महोदयहरुकै भागवण्डामा पर्ला नि ? होइन र ? नागरिकले यसको पनि हिसावकिताव राखेका छन् । सतर्क रहनुहोस् ।