तनहुँका स्थानीय तहमा २७ करोड २६ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको पाइएको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यान्वयनमा रहेको बजेटको लेखापरीक्षण हुँदा कुल २७ करोड २६ लाख ५६ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको हो । महालेखाका अनुसार तनहुँको समग्र औसत बेरुजु १.८७ प्रतिशत रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहहरूमध्ये प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा देखिएको छ । आँबुखैरेनीमा कुल लेखापरीक्षण भएको रकमको ३.३६ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड तीन लाख १९ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको हो । त्यसैगरी दोस्रो बढी बेरुजु हुनेमा व्यास नगरपालिका रहेको छ, जहाँ २.९९ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा २ प्रतिशत अर्थात् चार करोड ७५ लाख ३२ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी भानु नगरपालिकामा १.९४ प्रतिशत अर्थात् चार करोड ६ लाख ३६ हजार रुपियाँ र बन्दीपुर गाउँपालिकामा २.७६ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड ५ लाख ८४ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । म्याग्दे गाउँपालिकामा १.८६ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ४० लाख ४० हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार देवघाट गाउँपालिकामा १.३४ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपियाँ र ऋषिङ गाउँपालिकामा १.२४ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ५२ लाख ३२ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
जिल्लाकै सबैभन्दा कम बेरुजु भिमाद नगरपालिकामा देखिएको छ । भिमादमा कुल रकमको ०.३९ प्रतिशत अर्थात् ४७ लाख ६ हजार रुपियाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकातर्फ भने सबैभन्दा कम घिरिङ गाउँपालिकाको ९१ लाख ३५ हजार रुपियाँ (०.७९ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूले पूर्वतयारीविना आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक निर्माण प्रभावकारी बनाउन नसकेको तथा कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेको, आर्थिक कार्यविधिको उल्लङ्घन र समयमै पेस्की फर्छ्यौट नगरेकाले गर्दा बेरुजु बढेको भन्दै यस्ता विषयमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।