पृष्ठभूमि
आदर्शवान मानिसहरु राजनीतिलाई समाजसेवाको पर्यायको रुपमा लिने गर्दछन् तर समाज सेवाको पथमा राजनीति गर्ने राजनेताको अभाव नेपालमा देखिएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिमा आएको नैतिक पतनले नैतिकवान मानिसहरु राजनीतिको चक्रव्युहमा प्रवेश गर्ने रुचि राख्दैनन र एउटा कालखण्डमा समाजसेवामा प्रवेश गरेका इमान्दार मानिसहरु वर्तमानमा किनारा लागिसकेको स्थिति देखिन्छ । बेइमान र कलुषित दिमागयुक्त पात्रहरुको भिंडमा समाजसेवा गर्ने अभिप्रायबाट राजनीतिक गतिविधिमा प्रवेश गर्ने मानिसहरु लोप हुन्छन । नेपालमा लामो समयसम्म यो स्थिति रहने देखिन्छ । राजनीतिक पात्रले राजनीतिक पार्टीको सैद्धान्तिक पथ र जीवनमुल्यको सीमारेखा पार गरयो भने राजनीतिलाई शक्ति प्राप्तिको माध्यम मात्र होइन अख्तियार दुरपयोगको हतियारको रुपमा लिन्छ भन्ने तथ्य वर्तमान राजनीतिक गतिविधिबाट प्रमाणित भएको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण दिगो र योजनाबद्ध बिकास भएन भन्ने सोंच सृजना हुँदै गर्दा संविधान निर्माण पछि २०७४ मङ्सिर दश गते र २१ गते दुई चरणमा हुने गरी संसदिय निर्वाचन घोषणा गरियो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली काङ्गे्रस र माओवादी पार्टीको संयुक्त सरकार निर्वाचन गर्ने अभियानमा थियो । काङ्ग्रेस र माओवादीको चुनावी तालमेल भएमा आफनो पार्टी चुनावमा पराजित हुने आंकलनमा रहेका केपी ओली शेरबहादुरको काखमा रहेका प्रचण्डलाई आफनो काखमा ल्याउन उद्यत देखिए र प्रचण्ड समक्ष प्रस्ताव राखे । काङ्ग्रेसका मत आफनो पार्टीमा हस्तान्तरण हुने कुरामा शंका गरेका प्रचण्डलाई ओलीको प्रस्तावले राहत दियो । चुनावको ठीक अगाडि प्रचण्डले ओलीको प्रस्ताव स्वीकार गरे । प्रचण्ड सरकारमा काङग्रेसको पुच्छर बने भने चुनावी तालमेलमा ओलीको ।
भारतको नाकावन्दी ताका नागरिक विच कथित राष्ट्रवादी छवि देखाउन सफल ओलीले निकै आकर्षक र पहुँच भन्दा वाहिरका सपना पस्कँदै गर्दा निर्वाचनमा प्रचण्ड र ओली सिण्डिकेट प्रतिनिधि सभाको झण्डै दुई तिहाई बहुमत ओगटन सफल भयो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । संविधान शंसोधन गर्ने सर्तमा मधेस केन्द्रित राजपा तथा समाजवादी दलले पनि केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन दिए । त्यति मात्र होईन सातवटा प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा ओली प्रचण्डको सरकार बन्यो । यस अघि भएको स्थानिय निकायको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमालेले राम्रै नतिजा हात पारेको थियो । निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलतासँगै ओली र प्रचण्ड दुवै जना अध्यक्ष रहने गरी सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सर्तमा कनिकुथी नेकपा नाममा पार्टी एकता पनि गरियो । राजनिातिक अस्थिरताबाट पिडित नागरिकहरु तीनै तहमा बलियो सरकार बनेको अनुभुतिलाई आत्मसाथ गर्दै अब नेपालमा केहि हुन्छ भन्ने अपेक्षामा थिए । नागरिक अपेक्षा विपरित प्रधानमन्त्रीमा स्वच्छाचारिता बढ्दै गयो । भ्रष्टाचार मौलाउदै गयो । संवैधानिक अङगहरु सरकारको नियन्त्रणममा राख्ने प्रधानमन्त्री को चहानाले लोकतान्त्रिक ढंङले सञ्चालन हुन सकेनन । प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टीका अन्य शिर्ष नेताविच वैमनस्यता बढ्दै गयो । समयक्रमसँगै सरकार उचित र सहि बाटोमा नहिंड्दा नागरिक अपेक्षा निराशामा बदलिए भने मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार अगाडि बढ्न सकेन । सरकार पुर्ण असफल देखियो । सरकारका विगतका गतिविधि हेर्दा असफलताको कारक प्रधानमन्त्री केपी ओली देखिएका छन । केपी ओली र नेकपाको नाटक मन्चन हेर्ने दर्शक बन्न नागरिक बाध्य भएका छन भने संचार माध्यम यो नाटकको साँच्छी बनेका छन । वितेका अढाई बर्षमा सरकारका कामकारवाई हेर्ने हो भने केपी ओलीको सरकारसँग आगामी दिनमा सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।
पतनका कारणहरु
विगत अढाई बर्षको अवधिमा सरकारका गतिविधि हेर्दा सरकार सत प्रतिशत नकारात्मक पथमा देखिन्छ । सरकारसँग नागरिकहरु मात्र रुष्ट छैनन, नेकपाका नेता तथा कार्यक्रता पनि उत्तिकै आक्रोसित देखिएका छन । यो आलेखमा सरकारका अढाई बर्षका गतिविधिहरुको दृष्टान्त र असफलताका कारणहरुलाई खोतल्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको राजमा नागरिकहरुले यत्रतत्र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि मात्र देखेका छन । भ्रष्टाचारका केहि प्रतिनिधि घटनाका आधारमा भन्ने हो भने सरकार पुर्ण रुपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ । पुर्व राज परिवारको नाममा रहेको सम्पति व्यवस्थापन गर्न बनेको आधिकारिक निकाय नेपाल ट्रष्ट मार्फत पुरानो संझौताको लिज अबधि ६ बर्ष वाँकि हुदै गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालनका लागि कानुन विपरित यति होल्डिङ्लाइ ५० बर्ष लिज अबधि थप गर्दा ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको आरोप ओली सरकारलाई लागेको छ तर सरकारले चित्त वुझ्दो खण्डन गर्न सकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री गोकुल वास्कोटाको छुद्रताले आहत भएका सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज त्यतिवेला सरकारसँग आक्रोशित भए जव स्वीस कम्पनीका नेपाल स्थित एजेन्ट विजय प्रकाश शर्मासँग सेकुरिटी प्रिन्टिङ प्रकरणमा ७० करोडको कमिशन सेटिङको अडियो वाहिर आउदा गोकुल वास्कोटालाई बचाउन सरकारको विश्वसनियता मट्टीमा मिल्ने गरि ओलीले पुरै ताकत खर्च गरे । ओली सरकारले मेलम्ची खानेपानी परियोजना माथि पनि राम्रै खेलवाड ग¥यो । करिव करिव ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइ सकेको परियोजनाको वाकि १० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरि काठमाण्डौंका आहत नागरिकलाई पानी पियाउनुको सट्टा कमिशनको चलखेलमा फँसेर अन्तत मेलम्ची परियोजना पुरा हुन अझै समय खर्चिनु पर्ने अवस्था सृजना मात्र भएन यसको खर्च बढ्ने स्थिति पैदा गरियो । वाइडवडी काण्डमा सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको निक्र्योल गरिसक्दा पनि आफना आसेपासेलाई बचाउन प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूिमका कम हास्यासपद छैन । वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टीका महासचिवको प्रत्येक्ष संलग्नता देखिदा पनि त्यसमा संलग्नहरुको खोज गरी कारवाई गर्नुको सट्टा हठात आफनो नेता कार्यक्रता बचाउने अभियान सार्थक बनाउन प्रयत्नशिल सरकार आफनै मतदाता अगाडी नाङगो देखियो । कमिशन हत्याउने नियत राखि हतार हतार विना प्रतिस्प्रधा ओम्नि समुहलाई महङगो मुल्यमा कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य सामाग्रि आपुर्ति गर्ने जिम्मा दिएको कर्तुतको विरोध भएपछि सम्झैता रद्ध गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । कोरोना कालमा खर्च भयो भनिएको रु दश अरवको हिसाव त सडक प्रदर्शन मार्फत युवाहरुले मागेकै छन । यी त वाहिर आएका घटना भए, प्रधानमन्त्रीको संरक्षरणमा वाहिर नआएका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भोलि समयसँगै उजागर होलान नै ।
कुशासन
कुशासनमा पनि ओली सरकारले शिखर चुमेको छ । निर्मला पन्त बलत्कार तथा हत्या प्रकरणमा प्रशासनले देखाएको नौटंकीे नग्नताको पराकाष्टाले ओली सरकार तिखो आलोचनाको शिकार भयो तर पन्त परिवारलाई न्याय दिन असफल भएको मात्र होईन घटनामा संलग्नहरुलाई वचाउन खुलेर नै लाग्यो भन्ने आरोप खेपिरहेको छ । यो आरोपको खण्डन गर्ने हैसियत सरकारसँग छैन । सुन काण्डका अपराधिहरुको अत्तोपत्तो छैन । सामाजिक सुरक्षाकोष सन्दर्भमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिको नक्कल गरेर विजुलीका पोल र भित्ताहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीका तस्विरहरु टाँसेको पटक्कै सुहाएको थिएन । नेपालमा यो नाटकको पनि खुलेरै आलोचना भएको थियो । धर्म निरपेक्ष मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर क्रिश्चियन धर्म प्रचार खातिर विवादित संस्थाद्धारा आयोजना गरिएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहआयोजकको हैसियतले सहभागि भई होलीवाइन सेचन ग्रहण गरी पुरस्कार सहित सम्मानित हुदाको क्षणमा प्र.म. ओली गर्व महसुश गर्दै रहदा उनकै पाटीैका कार्यक्रता सहित नेपाली नागरिकहरु लाज मानिरहेका थिए । यो प्रकरणमा सरकारले आफ्नो उच्च गरिमालाई कायम राख्न सकेन । केन्द्रिय सरकारको सम्वन्ध स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पनि सुमधुर रहेन । केन्द्र, प्रान्त र स्थानिय सरकारहरु विच समन्वय अभावका कारण स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले बर्तमान संघिय सरकार संघियता प्रति उदार नरहेको आरोप लगाईरहेको स्थिति देखिएको छ । । सरकारको आलोचना गर्नेहरुप्रति अरिङ्गाल सरह जाइलाग्नका लागि आफना गुटका कार्यक्रतालाई प्रधानमन्त्रीद्धारा दिइएको निर्देशनले प्रधानमन्त्रीको मण्डले चरित्र उजागर भएको छ । अरिङगालहरुले कतिपय ठाउँमा निर्देशन पालना गरेको पाईयो । यसबाट पनि सरकारको प्रतिष्ठा राम्रैसँग खस्केको नागरिक समाजको ठम्याई रहेको छ । विश्वमा कोरोना फैलिदै गर्दा ओली सरकार कोरोना मुक्त मुलुक नेपाल भनेर भाषण गर्दै थियो तर जव कोरोना नेपालमा प्रवेश ग¥यो कोरोना नियन्त्रणका लागि आवस्यक व्यवस्थापन केहि पनि थिएन । उपकरणहरु, पिपिइ,आरडिटी किट, पिसिआर किट जस्ता सामाग्रिहरुको कुनै अत्तोपत्तो थिएन । क्वारेन्टिनका तथा आइसोलेसन लागि के गर्ने भन्ने कुनै निर्धारित योजना थिएन । । विदेशमा रोजगारमा रहेका लाखौ नेपाली युवाहरु स्वदेश फिर्ता ल्याउने र कोरोना नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने रणनितिप्रति सरकार मौन नै थियो । लकडाउन वाहेक अन्य प्रभावकारी कदम अपनाउन सरकार असफल नै देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको असफलतामा नागरिक आक्रोश आज पर्यन्त बढदो छ । निजि स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले कोरोना उपचारमा देखाएको अरुचीप्रति सरकार मौन रह्यो ।
गैर लोकतान्त्रिक चरित्र
सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र विर्सेको छ । मुलुकप्रति गैर लोकतान्त्रिक हरकत त गरेकै छ पार्टीको मुल्यमान्यता कुल्चेर पार्टी कार्यक्रता तथा नेतृत्वलाई कायल बनाएको देखिन्छ । संञ्चार माध्यममा अङकुश लगाउन विधेयक ल्याएर राज्यको चौथो अङगलाई कमजोर बनाएर आफना हरकतमाथि प्रश्न उठाउन नदिने अभियानमा सरकार देखिन्छ । विना सोच उत्तेजनामा ल्याइएको गुठि विधेयक प्रकरणमा सरकार नराम्रोसँग पछारियो । गुठी विधेयक विरुद्ध हजारौं नागरिक स्वतस्फूर्त रुपले सडकमा ओर्लिए । जनताको व्यापक विरोधले सरकार झुक्न वाध्य भयो । सरोकारवालाहरुसँग सामान्य छलफल समेत नगरी अघि बढ्न खोज्ने सरकारको यो कदम पनि असफल सावित भयो । अहङकारी र लाल वुझक्कड चरित्र भएका प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीमा सहकार्य र समन्वय गर्न असक्षम भए पछि पार्टीका सवै संरचनामा अल्पमतमा परेको अनुभुतिले छटपटिदै सत्ताच्युत हुने डरले गृपचुप दल परिवर्तन सम्वन्धि अध्यादेश राष्ट्रपति मार्फत सदर गराई अन्य दल फुटाएर भए पनि सत्तामा टिक्ने रणनिति असफल हुदैगर्दा त्यतिबेला उनले राहत महशुस गरे जव चीनले पार्टीमा उत्पन्न दरार व्यवस्थापन गरिदियो । यो मामिलामा प्रधानमन्त्रीलाई सांसद अपहरणको आरोप समेत लागेको थियो । संवैधानिक निकायहरुमा स्वच्छाचारी ढंगले नियुक्ति दिने खराव मनसाय राखि संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दलका नेताको उपस्थितिलाई निषेध गर्न ल्याइएको सवैधानिक परिषद सम्वन्धि अध्यादेशले ओली सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता नेपाली नागरिक समक्ष उजागर भयो र निर्वाचन ताका नेपाली काङ्गे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कम्युनिष्ट राजमा हास्ने तथा रुने अधिकारबाट जनता बन्चित हुन्छन भन्ने भनाईलाई सार्थक बनाइ दियो ।
हलुका तथा असहिष्णु अभिव्यक्ति
केपी ओलीको अभिव्यक्ति पनि अहिलेको स्थिति सृजना गर्नमा महत्वपुर्ण कारक बनेको छ । अभिव्यक्तिकै कारण उनी धेरै विवादमा तानिन्छन । प्रधानमन्त्रीको बोलिमा सम्वेदनहिनता देखिन्छ । कहिले प्रतिपक्षलाई निम्सरा भनेर विवादमा आउँछन त कहिले सिंहम मेव जयते भनेर । अन्य मुलुक भन्दा भारतबाट आएको कोराना बढी खतर्नाक भन्ने भनाई पनि विवादास्पद रह्यो । चीनले मिलाइदिएको पार्टी विवाद उनकै बोलीको कारण अहिले बल्झिएको छ । व्यापक जन दवावमा लिम्पियाधुरा, कालापाली तथा लिपुलेक सहितको भूमि शमावेश गरि नक्शा जारी गरेकोमा नेपालीहरुले प्र.म. ओलीलाई धन्यवाद त दिए तर उनले शान्त कुटनितिक वार्ताद्धारा आफनो जमिन फिर्ता गर्ने बातावरण बनाउनु पर्नेमा संसद तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा एउटा उदण्ड विद्यार्थी नेता सरह वोलेर छिमेकिहरुसँगको सम्बन्ध धराशायी बनाएको आरोप कुटनितिक क्षेत्रका विज्ञहरुले लगाएका छन । स्वर्गिय नेता मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा भारत र आप्mनै पार्टीका नेताबाट मलाई सरकारबाट हटाउने प्रयत्न हुदै छ भन्ने बोलिले उनी अहिले अप्ठेरोमा परेका छन । अहिलेको अप्ठेरोबाट पार पाउन ओलीले थोरै भए पनि झुक्नु पर्ने स्थिति पैदा हुदैछ ।
अन्त्यमा,
अन्त्यमा, नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा जे देखिएको छ, यसले ओली,प्रचण्ड, नेपाल र खनाल एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यो नाटकको दर्शक भएर नागरिक कति बस्ने हो, त्यसको जवाफ मुलुकले चाहेको छ । पार्टी एकता सैद्धान्तिक आधारमा भएको होइन । सत्ता क्ब्जा गर्ने नियत राखेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भएको पार्टी एकताले आजको नतिजा ल्याउँछ भन्ने अनुमान गरिएकै थियो । ओलीले आफनो कोर्टबाट बल फर्काइ दिएका छन । बल प्रचण्ड, नेपाल र खनालको कोर्टमा अडिएको छ । प्रचण्ड, नेपाल र खनालसंग दुई वटा विकल्प छन कि त निर्वाद रुपमा ओलीको कदमको साछी बस्ने कि त पार्टी फुटाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गरी प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने र नेकपाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने ।
(लेखक आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस, तनहुँका सहायक क्याम्पस प्रमुख हुन् ।)