अबको प्रधानमन्त्री को ? ओली, प्रचण्ड, माधव वा देउवा ? अथवा, अरु कोही ? हो देशले अव नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधी सभा पुनस्र्थापनाको निर्णय गरेसंगै देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ सत्तासमीकरणको को खेल शुरु भएको छ ।
यसैबीच, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएसँगै पुस ५ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः पुनर्जिवित हुने भए पनि उक्त प्रस्तावलाई अघि नबढाउने तयारी नेकपाको प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षले गरेको हो।
प्रचण्ड निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘यसपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्न। संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्दैन। ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्नु परेमा अर्को प्रस्ताव आउँछ।’
संविधानको धारा १०० मा सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइने र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार समेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पुस ५ गते ओली प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेपछि नेकपाको दाहाल–नेपाल खेमाका ८३ जना सांसदले हतार–हतार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।
अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा धारा १०० (७) अनुसार वैकल्पिक उम्मेद्वार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रावधान छ। उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘उपधारा (६०) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइ प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
बुधबार पेरिसडाँडामा बोलाइएको स्थायी समिति बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अविश्वास प्रस्ताव परिमार्जन हुन सक्ने संकेत गरे। उनले भने, ‘आवश्यकता परेमा त्यसबारेमा नयाँ ढंगले सोच्छौँ।’
दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने गरी दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउनेबारे दाहाल–नेपाल पक्षले सभामुख अग्नि सापकोटालाई समेत जानकारी गराइसकेका छन्। उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव परिमार्जन हुने जानकारी सभामुखलाई दिनुभएको छ।’
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न आदेश दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको तयारीसमेत सुरु भएको छ। बुधबार चितवनबाट फर्किएपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाका अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनकै निवास बुढानिलकण्ठ पुगेर छलफल गरेका छन्।
काठमाडौँ उत्रेको केहीबेरमै दाहाल–नेपालले भेटर नयाँ सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा संसदमा ६३ सिट रहेको कांग्रेसको समर्थन विना सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा छैन।
जसका कारण नेकपाको अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल खेमा दुवैले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको सभापति देउवाले निकटस्थ नेताहरुसँग बताउने गरेका छन्।
प्रवक्ता श्रेष्ठले कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको जानकारी दिए। उनले आफूहरु नयाँ सरकारको नेतृत्वबारे खुला ढंगले छलफल गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे। बैठकपछि पत्रकारहरुसँग प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘फलानालाई बनाउने वा आफू बन्ने भने धारणा बनाएका छैनौंँ। खुला ढंगले छलफल गर्न तयार छौँ।’
औपचारिक रुपमा नेकपा विभाजित हुँदा ओली पक्षसँग कम्तिमा ७८ जना प्रतिनिसभाको सदस्य रहेमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने सक्ने सम्भावना रहन्छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री बन्न १३८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
तर संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई कांग्रेसले औपचारिक रुपमै ‘असंवैधानिक र अलोकन्त्रिक कदम’ भनि आन्दोलन गरेको अवस्थामा उनीसँगै मिलेर सरकार बनाउन नहुने मत कांग्रेसभित्र बलियो छ।
अर्कोतर्फ दाहाल–नेपाल पक्षसँग अहिले नै ९१ जना सांसद रहेको हुँदा कांग्रेससँग मिलेर सहज रुपमा सरकार बनाउन सक्ने सहज अंकगणित देखिन्छ। पुनःस्थापनासँगै दाहाल–नेपाल पक्षले राजनीतिक रुपमा विजय हासिल गरेकाले उनीसँग थप सांसद आउने आँकलन गरिएको छ।
विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भावी सरकार गठन गर्नेबारे छलफल गर्न सभापति देउवाले बिहीबार पदाधिकार र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन्।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘नेकपाको कुन खेमासँग मिलेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ। त्यसका लागि भोलि बैठक बोलाएका छौँ।’