headline राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा नेपाल

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा नेपाल

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मंसिर ९ गते) नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । जसमध्ये पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) छ। जस अनुसार लैङ्गिक अनुपात अर्थात् प्रति १०० जना महिलामा पुरुषको संख्या ९५.५९ जना रहेको छ ।

गत २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ र लैङ्गिक अनुपात ९४.१६ थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय मार्फत २५ कात्तिकदेखि ९ मंसिर २०७८ सालको जनगणना संकलन गरेको थियो। त्यसको प्रारम्भिक नतिजा गत वर्ष माघमै सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रारम्भिक रिपोर्टमा नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छरु। नेपालमा हरेक १०–१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ ।
अन्य लिगीको पनि जनसंख्या गणना

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार कुल जनसंख्यामध्ये अन्य लिङ्गी (लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) को जनसंख्या २ हजार ९२८ देखिएको छ जुन कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशत हो ।
जनगणना अवधिमा वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर प्रतिवर्ष ०.९२ प्रतिशत रहेको छ, जुन २०६८ सालको जनगणनामा १.३५ प्रतिशत प्रतिवर्ष थियोर। जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला भक्तपुर (३.३५ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला रामेछाप ((१.६७ प्रतिशत) रहेका छन्रु।

परिवारको आकार रौतहटमा सबैभन्दा बढी, गोरखा र दोलखामा सबैभन्दा कम

जनगणनाको नतिजाअनुसार जनघनत्व (प्रतिवर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको जनसंख्या) १९८ जनाप्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ, जुन २०६८ सालमा १८० वर्ग कि.मि. मात्र थियोरु। भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ४६० जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छरु। सबैभन्दा धेरै जनघनत्व काठमाडौं जिल्लामा (५१६९ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर) र सबै भन्दा कम मनाङ जिल्लामा (३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर) रहेको छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार देशमा बसोबास गर्ने कुल परिवार ६६ लाख ६६ हजार ९३७ छन् । जसमध्ये व्यक्तिगत परिवार ६६ लाख ६० हजार ८४१ र संस्थागत परिवार ६ हजार ९६ रहेका छन् । प्रतिपरिवार अक्सर बसोबास गर्ने सदस्य औसतमा ४.३७ जना रहेको छ, जुन २०६८ सालमा ४.८८ जना रहेको थियो ।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा २०७८ मा प्रतिपरिवार हिमाली क्षेत्रमा ४.३३ जना, पहाडमा ३.९९ जना र तराई क्षेत्रमा ४.७३ जना सदस्य रहेका छन्रु। परिवारको आकार रौतहट जिल्लामा सबैभन्दा बढी (५.९४) र गोरखा र दोलखा जिल्लामा सबैभन्दा कम (३.४९) रहेको छ । २०६८ सालको जनगणनामा कुल परिवार संख्या ५४ लाख २७ हजार ३०२ रहेको थियो ।
२०७८ को जनगणना अनुसार नगरपालिकाहरुमा बस्ने जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत रहेको छ भने गाउँपालिकाहरुमा बस्ने जनसंख्या ३३.८३ प्रतिशत रहेको छ । २०६८ अनुसार नगरपालिकाहरुमा बस्ने जनसंख्या ६३.१९ प्रतिशत रहेको थियो भने गाउँपालिकाहरुमा बस्ने जनसंख्या ३६.८१ प्रतिशत रहेको थियो ।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईमा कुल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत (१ करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ जना), पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत (१ करोड १७ लाख ५७ हजार ६२४ जना) र हिमाली क्षेत्रमा ६.०८ प्रतिशत (१७ लाख ७२ हजार ९४८ जना) जनसंख्या रहेको छ । प्रदेशगत रुपमा जनसंख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बागमती प्रदेशमा २०.९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.७९ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्ला काठमाडौं (२० लाख ४१ हजार ५८७ जना) र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको जिल्ला मनाङ (५ हजार ६५८ जना) हो ।

जातजाति, भाषा र धर्मको तथ्याङ्क आएन्

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गर्दा जातजाति, भाषा र धर्मसँग सम्बन्धित तथ्यांक भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आगामी दुई वर्ष भित्र सबै तथ्यांक सार्वजनिक गरिसक्ने भनेको छ । तर जनगणनाको मुख्य अवयव मानिने भाषा, धर्म र जातजातिसँग सम्बन्धित तथ्यांक नआउँदा भने नतिजा अपुरो बनेको छ ।
यी तथ्यांक संवेदनशील रहेको र जातजाति, समूह र पहिचानको विवादबारे केही निवेदनहरु समेत आएका कारण थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कार्यालयले अहिले तथ्यांक सार्वजनिक नगरेको हो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने, ‘जातजाति र समूह कायम गर्ने सम्बन्धी केही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छन्, साथै संवैधानिक आयोग र सरोकारवालासँग थप छलफल गर्न आवश्यक भएका कारण यी तथ्यांक अहिले सार्वजनिक नगरिएको हो ।’

नेपालमा जातजातिका आधारमा सरकारी सेवामा आरक्षणको सुविधा छ । सोही कारण सकेसम्म कम विवाद हुने गरी तथ्यांकहरु ल्याउने गरी कार्यालयले जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, दलित आयोग तथा सरोकारवाला संघसंस्थासँग समेत कार्यालयले थप छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आगामी दुई वर्ष भित्र सबै तथ्यांक सार्वजनिक गरिसक्ने भनेको छ । तर जनगणनाको मुख्य अवयव मानिने भाषा, धर्म र जातजातिसँग सम्बन्धित तथ्यांक नआउँदा भने नतिजा अपुरो बनेको छ ।

यी तथ्यांक संवेदनशील रहेको र जातजाति, समूह र पहिचानको विवादबारे केही निवेदनहरु समेत आएका कारण थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कार्यालयले अहिले तथ्यांक सार्वजनिक नगरेको हो ।

सामाजिक, आर्थिक अवस्था

सुविधाको खोजीमा हिमाल र पहाडबाट तराई क्षेत्रमा झर्ने क्रम बितेको दशकमा पनि चुलियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार कुल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनसंख्यामध्ये तराईमा बस्नको संख्या ३.३४ प्रतिशतले बढेर ५३.६१ प्रतिशत पुग्दा पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ६.०८ प्रतिशत मान्छेको बसोबास देखिन्छ ।

गाउँबाट शहरतिर सर्नेको संख्या पनि बढ्दो देखिएको छ । २०७२ मा नगरहरुको संख्या ठूलो मात्रामा बढेका कारण यस जनगणनाबाट शहरी जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्या ३३.९२ प्रतिशत पुगेको छ । सुगमतिर लम्किरेहका नेपालीहरुको मानव विकासका विभिन्न सूचकांकमा पनि सुधारहरु देखिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच लगायतका पक्षमा उल्लेख्य सुधारहरु देखिन्छ । जसले नेपालीहरुको जीवनशैली आधुनिकतातर्फ अग्रसर हुँदै गरेको देखिन्छ । शुक्रबार सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा देशभर ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घर परिवार संख्या रहेको छ । यी परिवारले उपयोग गर्ने स्रोत–साधन र सुविधा क्रमशः अत्याधुनिक बन्दै गएको जनगणनाको पूर्ण विवरणले देखाएको छ ।

पहुँचमा पुग्दै सेवा सुविधा

जनगणनाको प्रतिवेदनले सामाजिक तथा मानव विकासका लागि आवश्यक विभिन्न सेवा सुविधामा नेपालीहरुको पहुँच बढ्दै गएको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार देशभर ५७ प्रतिशत घर परिवारले धारा÷पाइप (घरपरिसर) मै पु¥याएका छन् । २०६८ सालमा यस्तो सुविधा भएका परिवारको संख्या ४७.८ प्रतिशत मात्र थियो ।

खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गर्ने जनसंख्या हृवात्तै घटेको छ । ५१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गर्छन् । २०६८ सालमा दाउराको प्रयोग गर्ने जनसंख्या ६४ प्रतिशत थियो । अहिले देशभर ४४.३ प्रतिशत परिवारले एलपी ग्यास प्रयोग गर्छन् । ०.५ प्रतिशत परिवारले यसै दशकमा बिजुलीबाट खाना पकाउन सुरु गरेका छन् ।

अहिले देशभर ९२.२ प्रतिशत परिवारले बत्ती बाल्न बिजुलीको प्रयोग गर्छन् । २०६८ सालको जनगणनामा ६७.३ प्रतिशत परिवारले बत्ती बाल्न बिजुली प्रयोग गर्ने गरेका थिए । बत्ती बाल्न मट्टितेल प्रयोग गर्ने परिवार ७.४ प्रतिशतबाट ०.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

शौचालयको सुविधा नपुगेको परिवार ४.५ प्रतिशत मात्र छ । यसअनुसार अब अधिकांश परिवार शौचालय बनाएर प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । २०६८ सालमा यस्तो परिवार संख्या ३८.२ प्रतिशत थियो । घर परिसरभित्र र बाहिरभित्रै धारा वा पाइप भएको खानेपानी प्रयोग गर्नेको संख्या ५७.८ प्रतिशत पुगेको छ । २०६८मा यो संख्या ४७.८ प्रतिशत थियो ।
२९ं.८ प्रतिशत जनसंख्याले ट्युबेल, ४.६ प्रतिशतले जार र बोतल, ३.९ प्रतिशत मूल धारा,१.५ प्रतिशतले ढाकिएको कुवा÷इनार र २.४ प्रतिशतले खुला कुवा इनार र खोलाको पानी प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा ट्युबेल प्रयोग गर्नेको संख्या क्रमश घट्दै गएको देखिन्छ ।

प्रविधिमा पनि लगाव र पहुँच बढेको छ । देशभर ७३.१५ प्रतिशत परिवारमा साधारण मोवाइल फोन र ७२.९४ प्रतिशत परिवारमा स्मार्ट फोनकै सुविधा पुगेको छ । अहिले ४९.३७ प्रतिशत परिवारमा टेलिभिजन पुगेको छ । ३७.७२ प्रतिशत परिवारमा इन्टरनेटको सुविधा छ । ३५.२१ प्रतिशत परिवारमा साइकल रहेको देखिएको छ ।

पछिल्लो दशकमा पक्की घरहरु बन्ने क्रम बढेको छ । ३३ प्रतिशत घरको जग माटोजडित इटा/ढुंगाबाट बनेका छन् । २०६८ सालमा यस्तो संख्या ४४.२ प्रतिशत थियो । सिमेन्ट जडित इँटा/ढुंगाबाट बनेका घरको संख्या २९.८ प्रतिशत पुगेको छ । २०६८ सालमा यो संख्या मात्र १७.६ प्रतिशत थियो । अहिले ५२.२ प्रतिशत घरको बाहिरी गारो सिमेन्टको छ । २०६८ सालमा यो २८.७ प्रतिशत थियो ।

अहिले ४१.९ प्रतिशत परिवारको छाना जस्ता टिन/च्यादरको रहेको छ । २०६८ सालमा २८.३ प्रतिशत मात्र थियो । ढलान छाना ३७.८ प्रतिशत पुगेको छ । २०६८ सालमा २२.५ प्रतिशत थियो ।

महिला घरमुली बढे

पछिल्लो दशकमा महिला सशक्तिकरणको लागि गरिएका प्रयासको नतिजा पनि तथ्यांकमा देखिन थालेको छ । देशभर २३.८ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुबै रहेको छ । महिलाको नाममा घरजग्गा र जग्गा दुबै रहेको जनसंख्या ११.८ प्रतिशत रहेको छ । यो २०६८ सालको तुलनामा १.१ प्रतिशत विन्दुले धेरै हो ।
परिवार मुलीमा ३१.५५ प्रतिशत महिला छन् । २०६८ सालमा यो संख्या २५.७३ प्रतिशत थियो । यसले घरमुलीका रुपमा महिलाको स्वीकार्यता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधार

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः सुधार देखिएको छ । देशभर साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । २०६८ सालमा साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो । अहिले महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो जनगणनामा महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत थियो ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या (२८.७ प्रतिशत) ले प्राथमिक शिक्षा पाएका छन् । एसएलसी भन्दा माथिको शिक्षा लिनेको संख्या १९.५ प्रतिशत पुगेको छ । १५–४९ वर्ष उमेर समूहमा २ जना जीवित बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या सबैभन्दा धेरै ३३ प्रतिशत रहेको छ । १ जना मात्र बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या २३.१ प्रतिशत छ । जनगणनाको दिनदेखि अघिल्लो एक वर्षको अवधिमा अहिले २०–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलाबाट सबैभन्दा धेरै बच्चा जन्मिएका छन्। यस्तो संख्या ३६.८ प्रतिशत रहेको छ ।

जनगणना अगाडिको १२ महिनामा ६५३ महिलाको मृत्यु गर्भावस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ । यस अनुसार मातृ मृत्युदर १५१ जना –प्रतिलाख जीवित जन्ममा) रहेको छ ।

निष्क्रिय जनसंख्या उच्च

नेपालमा १० वर्ष भन्दा बढी उमेर भएका २ करोड ३९ लाख ५८ हजार ८६८ जनामध्ये ३७.५ प्रतिशत नागरिक कुनै पनि आर्थिक काममा संलग्न नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । देशभर ६५.५ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या आर्थिक रुपमा सक्रिय छन् । १ करोड ५६ लाख ८९ हजार ७७७ जना मात्रै आर्थिक उपार्जजनमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।

आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या मध्ये ५२.६ प्रतिशत पुरुष र ४७.४ प्रतिशत महिला छन् । आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्यामध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन कार्यमा ५०.१ प्रतिशत छन् । त्यसपछि सामान्य वा प्राथमिक पेशा, सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्ने कामदार, शिल्पकला तथा कालिगढ र यसको व्यापार गर्ने कामदार छन् । देशभर व्यवस्थापकको संख्या भने ५.१ प्रतिशत छ ।

जनगणनाको तथ्यांक अनुसार कृषिबाहेक साना–घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुल परिवार ६ लाख २७ हजार ८८७ जना रहेको छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो संख्या व्यापार/व्यवसाय, घरेलु उद्योग, सेवा, यातायात लगायत क्षेत्रमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।

देशमा पर्याप्त रोजगरीको अवासर र्सिजना नहुँदा विदेशिने नेपालीको संख्या भने बढ्दो छ । अक्सर विदेशमा बस्ने नेपालीको संख्या समेत २०६८ सालको जनगणनाको तुलनामा बढेको छ । सो बेला १९ लाख २१ हजार ४९४ जना अक्सर विदेशमा बस्ने गरेकोमा अहिले बढेर २१ लाख ९० हजार ५९२ जना पुगेको छ । बसाइसराईमा सबैभन्दा ठूलो (३८.२ प्रतिशत) कारण विवाह देखिएपनि काम/रोजगारीका लागि १५.२ प्रतिशत र अध्ययनका लागि ७.८ प्रतिशतले बसाइसराइ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

समाजशास्त्रका अध्येता दिपेश घिमिरे मानव विकास सूचकका हिसाबले शिक्षा र स्वास्थ्यका पक्ष वास्तवमै महसुस गर्ने गरी सुधार भएको र त्यसलाई जनगणनाको तथ्यांकले पनि देखाएको बताउँछन् । औसत आयुसहित स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षाका सूचकांकहरुमा सुधार आएको भन्दै उनले त्यसको प्रतिबिम्ब जनगणनामा भएको बताए ।
यसमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेको उनको विश्लेषण छ । दाउरा छाडेर ग्यास चुल्हो बाल्ने, घर पक्की बनाउने, छोराछोरी पढाउने, घरमा टिनको छानो हाल्ने लगायतका काममा रेमिट्यान्सको प्रयोग भएको भन्दै यसले विकासको सूचकहरुलाई सुधारेको बताए र कतिपय सरकारका नीति र कार्यक्रमहरुले पनि यसमा सहयोग गरेको अध्येयता आचार्यको भनाइ छ ।

‘अहिले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी पुग्न लागिसकेको छ, विशिष्टिकृत अस्पताल नभए पनि निजी र सामुदायिक क्षेत्रले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, त्यसको नतिजा देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेले उपचारका लागि घरबारै बेच्न त परेको होला तर, महँगो मूल्यमै भएपनि सुविधा भने पाएको, त्यस्ता परिणाम यहाँ देखिएको छ ।’
जनगणनाले देखिएका कतिपय सामाजिक क्षेत्रको सुधारले ठूलो सम्भावनाको ढोका खोल्ने उनको भनाइ छ । भौतिक विकासमा पछि परेपनि एउटा मानव जनशक्तिका लागि भएको लगानीले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिने उनको अपेक्षा छ।
‘मानव तथा सामाजिक विकासका विभिन्न सवालहरुमा जुन सुधारहरु देखाएको छ, त्यसले सक्षम तथा बौद्धिक जनशक्ति निर्माण गर्दै भविष्यमा एउटा ज्योतिको काम गर्छ भन्ने लाग्छ’, उनी भन्छन् ।

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल जनगणनाको तथ्यांक ‘सरप्राइज’ नभएको बताउँछन् । राजनीतिक रुपमा सीमा तोकेर गाउँलाई नै नगर घोषणा गरेर गाउँ र शहर छुट्याएर तथ्यांक ल्याइएको भन्दै उनले आधारमै गल्ती भएको टिप्पणी गर्छन् ।
‘मान्छे कम सुविधा भएको ठाउँबाट बढी सेवा सुविधा भएको ठाउँमा जान खोज्छ, गाउँमा टिकाउन जुन खालको सहायक प्रणालीहरु छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मान्छे बाध्य भएर सुगम तिर गएर सुविधा उपयोग गर्न खोज्छ, यो पपरापूर्वकालदेखिनै मानवीय स्वभाव हो ।’

बरु प्रतिवदनले ल्याएका कतिपय तथ्यांकका आधारमा जनगणनाको पद्धतिमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आभाष भएको बताउँछन् । घरजग्गामा महिलाको स्वामित्वको तथ्यांक अब मालपोतमा नै पाउन पाउन सकिन्छ कि ? भन्दै उनले सरकारले अब आफूसँग उपलब्ध आधिकारिक तथ्यांकहरु नै केलाउन सके यस्ता सामाजिक विकासका तथ्यांकहरु अझ वस्तुनिष्ठ हुने बताए । ‘पहिले एकीकृत रुपमा सरकारी तथ्यांक थिएनन्, अहिले त प्रणालीले नै दिने तथ्य तथ्यांक छन्’, मानवशास्त्री ढकाल भन्छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा देखिएको सुधारलाई स्वभाविक भएको भन्दै उनले अब त्यसको गुणस्तर हेर्ने बेला भएको बताउँछन् । ‘शौचालय नभए पालिकाबाट सिफारिस नै नदिने भएपछि शौचालय त धेरैको बनेकै छ’, ढकाल भन्छन्, ‘सिफारिसका लागि बनेको शौचालय प्रयोग भयो कि भएन ? यो मुद्दा हो । त्यसैले तथ्यांकले देखाएका सबै कुरा जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्न नसकिएला कि ?’

२१ लाख ९० हजार ५९२ जना विदेशमा

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पूर्ण प्रतिवेदनका अनुसार १५ लाख ५५ हजार ९६१ परिवारबाट २१ लाख ९० हजार ५९२ जना अक्सर विदेशमा बस्ने गरेको पाइएको हो ।

यो गत २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाभन्दा २ लाख ६९ हजार ९८ जनाले बढी हो । २०६८ को जनगणनामा १९ लाख २१ हजार ४९४ जना व्यक्ति परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा अक्सर बसोबास गरेको पाइएको थियो ।
जनगणना २०७८ मा १७ लाख ९९ हजार ६७५ जना पुरुष (८२.२ प्रतिशत) र ३ लाख ९० हजार ९१७ (१७.८ प्रतिशत) महिला विदेशमा रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्रोत : राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को रिपोर्ट र अनलाइन खवर डट कम

हाम्रो टिम

उद्धेश्य

सम्पर्क

व्यासश्री मिडिया प्रा.लि.द्धारा संचालित/प्रकाशित