काँग्रेसका नेता एवं गण्डकी प्रदेशका विना विभागीय मन्त्री डोबाटे वि.क.आन्तरिक मामिला मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबारको क्याबिनेट बैठकले कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन गरेर एउटा मन्त्रालय बढाएपछि डोबाटेले मन्त्री पाउने निश्चित भएको हो । अहिले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या १२ पुर्याइएको छ ।
विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएको साढे दुई महिनापछि विकले मन्त्रालय पाउने भएका छन् । उनलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालय दिने गरी नियमावली संशोधन गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । हाल आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री मातहत छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गत २५ असोजमा डोवाटेलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए । साढे दुई महिनापछि उनलाई मन्त्रालय दिन सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको कार्यविधि पास गरेको छ ।
कार्यविभाजन नियमावली पनि संशोधन भएको छ । नयाँ मन्त्रालय बनाउने र त्यो मन्त्रालय उहाँलाई दिने कि अरुलाई दिने त्यो मुख्यमन्त्रीज्युको कुरा हो, ती मन्त्रीले भने, तर, त्यो मन्त्रालय डोवाटेजीलाई नै होला । आजभोलिमै डोवाटेले मन्त्रालय पाउने छन् ।
मन्त्री विकको सचिवालय स्रोतका अनुसार आन्तरिक मन्त्रालय दिन क्याबिनेटमा छलफल भए पनि औपचारिक पत्र आएको छैन । पत्र आएको छैन । मन्त्रीज्यूले पनि केही भन्नुभएको छैन, सचिवालयले भन्यो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल र मन्त्री डोवाटे दुबै आज पर्वत पुगेका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउँदा मन्त्री डोवाटे मुख्यमन्त्रीसँगै कार्यक्रममा पुग्ने गरेका छन् ।
संविधानले कुल प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत हुने गरी मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय हालसम्म मुख्यमन्त्री मातहत रहेकोमा डोवाटेलाई दिन लागिएको हो ।
एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा ११ मन्त्रालय रहेकोमा आठ मन्त्री थिए । गुरुङले जेठ पहिलो साता कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर आठबाट ११ मन्त्रालय बनाए पनि मन्त्री नियुक्त गरेका थिएनन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा गत २९ जेठमा गठबन्धन सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले ११ मन्त्री बनाए । अहिले फेरि एउटा मन्त्रालय थपिएको हो । गण्डकीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित पाँच, माओवादीका चार, जसपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद मन्त्री छन् ।