
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देशभर बढ्दै गएपछि देशमा “स्मार्ट लकडाउन” गर्न स्वास्थ्य विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना गरेको छलफलमा विज्ञहरुले सो सुझाव दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायत स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
जनस्वास्थ्यविज्ञ डाक्टर समीरमणि दीक्षित योपटक विज्ञहरुबाट प्रधानमन्त्रीले दुईवटा कुरा बुझ्न चाहेको बताउँछन् ।
पहिलो : विज्ञहरुको बुझाइमा अहिले देशमा के भइरहेको छ ?
दोस्रो : कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?
छलफलमा अधिकांश समय अब लकडाउनको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस भएको थियो ।
केहीले पूर्ण लकडाउन र कर्फ्यु लगाउनुपर्ने मत राखे । तर, बहुसंख्यकले पूर्ण लकडाउन गर्नुको साटो अहिले सरकारले तोकेका मापदण्डहरु कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने र अर्थतन्त्र चल्न दिनुपर्ने बताए ।
‘लकडाउनको मोडल फरक हुनुपर्छ भन्नेमा अधिकांश सहभागीको राय रह्यो । २–३ जनाले मात्र पूर्णलकडाउन हुनुपर्छ भन्नुभयो । अरुले अहिलेको मोडल परिर्वतन गरेर स्मार्ट लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिए’ डा। दीक्षित भन्छन् ।
छलफलमा सहभागीहरुका अनुसार योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. रवीन्द्र समिरले मात्रै कडा लकडाउन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । यद्यपि लकडाउन प्रभावकारी र सजिलो उपाय भए पनि दीर्घकालीन नभएको उनीहरु स्वयंले बताएका थिए । अरु विज्ञहरुले भने पूर्ण होइन, स्मार्ट लकडाउनको मोडल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर दीक्षितका अनुसार जुन क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्छ, त्यो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु ‘स्मार्ट लकडाउन’ हो । यसमा मास्क, भौतिक दुरी लगायतका जनस्वास्थ्यका सबैखाले मापदण्ड अपनाइन्छ ।
सरकार आफैंले लकडाउन अन्त्य भनेका कारण पनि मानिसहरुले सतर्कता अपनाउन छाडेको भन्दै विज्ञहरुले लकडाउनको अन्त्य होइन, मोडल परिर्वतन भन्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।
‘काठमाडौं छिर्ने सीमा नाकामा कडाइ गर्ने, यातायातमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने र परीक्षणको दायरा अझै बढाएर कोरोनासँगै अगाडि बढ्नु नै स्मार्ट लकडाउन हो’ डाक्टर दीक्षितले भने, ‘सरकारलाई अधिकांश विज्ञले दिएको सुझाव पनि यही हो ।’
बालुवाटारको छलफलमा विज्ञहरुले मुख्यतः चार सुझाव दिएका छन् ।
पहिलो : लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ, पूर्ण लकडाउन होइन, कडाइ गर्नुपर्छ ।
दोस्रो : परीक्षणको दायरा अझै व्यापक बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो : सार्वजानिक यातायात, होटल तथा रेस्टुरेण्टहरु कि त व्यवस्थित तरिकाले चलाउनुपर्छ, कि त बन्द गर्नुपर्छ । यातायातमा जोर–बिजोर प्रणाली लगाउनुपर्छ ।
चौथो : अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र उपत्यका छिर्ने नाकाहरुमा अझ कडाइ गर्नुपर्छ ।
अर्थविद शंकर शर्मा पनि छलफलमा पूर्णरुपमा लकडाउन गर्न नहुने राय धेरैबाट आएको बताउँछन् । चार महिनाको लकडाउनका कारण ३४ लाख मानिसलाई असर गरेको तथ्यांकहरु आइरहेको भन्दै उनले भने, ‘मानिसहरु भोकले मर्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न । त्यसैले मापदण्ड पालनामा कडाई गरौं । मास्क, सामाजिक दुरी लगायतमा कडाइ गरौं भन्नेमा धेरैको जोड रह्यो ।’
शर्माका अनुसार मास्क अनिवार्य गराउन सामान किन्न आउनेहरुले मास्क नलगाए सामान नै नदिने व्यवस्था गर्न सकिने राय पनि छलफलमा आएको छ ।
एक सहभागीका अनुसार योपटकको छलफल २१ जेठको भन्दा व्यवस्थित र विषयमा केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्रीले पनि पहिलेजस्तो लम्बेतान भाषण गरेनन्, विज्ञहरुको कुरा पनि काटेनन् र आफ्नो विज्ञता पनि प्रदर्शन गरेनन् ।
छलफलमा डा. भगवान कोइराला, डा. अर्जुन कार्की, डा. महेश मास्के, डा. लोचन कार्की, डा. दिव्या सिंह, डा. समिरमणि दीक्षित, डा. सुवास आचार्य, शंकर शर्मा, मीनबहादुर श्रेष्ठ, डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल, डा. राजेश अहिराज लगायत थिए ।




