आत्माराम बास्तोला
पृष्ठभुमि
एकादेशमा एक राजा थियो । एक दिन उसलाई आफ्ना रैतिको जागरुकता पहिचान गर्ने इच्छा पैदा भएछ । रैतिको सजगता पहिचान गर्ने उपाय खोज्न राजाले भारदारहरुको बैठक बोलाएछ । बैठकमा भारदारहरुद्धारा सबै रैतिले अनिवार्य रूपमा राजश्वमा जम्मा गर्नुपर्ने गरि रु.१ कर लगाउन राजालाई सुझाव दिएछन । जनताको जागरुकता पहिचान गर्न भारदारले दिएको सुझाव राजालाई उपयुक्त लागेपछि अमुक मिति सम्म रु.१ सरकारी राजश्वमा कर स्वरुप जम्मा गर्न राजाले रैतिमाथि आदेश जारी गर्यो । कति रैतिले यो जानकारी प्राप्त गर्दछन र यसको पालना गर्दछन् भन्ने कुराको जानकारी लिन राजा उत्सुक थियो । त्यतिमात्र होईन यो आदेशका बिरुद्धमा कति रैति फरियाद लिएर आउँछन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पनि राजा चाहान्थ्यो । समयको अन्तरालसँगै रैति कर तिर्दै गए तर राजाले लगाएको कर बिरुद्ध फरियाद लिएर कोहि पनि आएन । राजालाई लाग्यो, कर ज्यादै न्युन भयो त्यसैले राजाले करको दर बढाउँदै लग्यो । रु.२ बनायो, रु.३ बनायो, रु.४ बनायो तर रैतिहरु कर तिर्दै गए । रैतिबाट कुनै बिरोध नआएपछि राजाले कर बढाएर रु.५ बनाउनुको साथै कर तिरेपछि रैतिले दुई कोर्रा खानुपर्ने प्रावधानको घोषणा गर्यो । अति भएपछि केहि रैतिहरु राजाको दरवारमा फरियाद लिएर गए र भने सरकार ! कोर्रा हान्ने सिपाई बढाउनु पर्यो। कोर्रा हान्ने सिपाई कम भएकाले रैतिहरु कर तिर्न लाइनमा बस्नु परेको छ । यहि कथा चरितार्थ हुने गरी २०७७ साल माघ ३ गते बुटवलमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाबाट अभिव्यक्ति आएकोले माथिको कथामा उल्लेखित रैतिहरुको मानसिकता याद गरायो र काँग्रेस सभापतिको यो अभिव्यक्तिले ओलीको निरङ्कुश चरित्र थप बलियो हुने कुरामा शंका गर्नु नपर्ने स्थिति पैदा भएको महसुश भयो ।
वर्तमान अवस्था
२०७७ साल पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्याादेवी भण्डारीको सहमतिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काँग्रेस र नागरीक समाजका अगुवाहरुको सडक प्रदर्शन सञ्चारका विद्युतीय तथा छापा माध्यम मार्फत देखिएको छ, पढिएको छ । आन्दोलनको एजेण्डाका सवालमा नागरीक समाज र अन्य दलहरु स्पष्ट रहेको देखिन्छ ता पनि काङ्गे्रसका नेताहरुले विरोध सभामा दिएको अभिव्यक्तिका कारण नेपाली काँग्रेस आन्दोलमा संलग्न भए पनि संस्थागत रोडम्याप बिना नै आन्दोलनमा होमिएको अनुभुति भइरहेको छ र चर्चा पनि सर्वत्र त्यहि सुनिन्छ । एकल रूपमा आन्दोलनमा जाने काँग्रेसको निर्णय इतिहासले उसलाई सिकाएको पाठ हो तर काँग्रेसको संस्थापन पक्षले ओलीप्रति देखाएको सहानभुति पाच्य छैन र यो विडम्बना हो । २०७७ साल माघ ३ गते नेपाली काङ्गेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले बुटवलको विरोध सभामा निर्वाचन आयोगप्रति गरेको टिप्पणी उपयुक्त थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहानुभुति प्रकट गर्दै ओलीको छाँया निर्वाचन आयोगप्रति गरिएको आलोचनाको औचित्य प्रमाणित गर्न कठिन छ । ओलीको कदम गलत र संविधान विरोधी छ भन्ने कुरामा काँग्रेस सहमत देखिन्छ तर अबको बाटो के हो ? भन्ने यक्ष प्रश्नको उत्तरमा काँग्रेसमा बिमति रहेको छरपष्ट भईसकेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ, सबैलाई थाहा छ । तर ओलीले गरेको संविधानमाथिको अन्याय सुधार नगरी गर्ने भनिएको निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिन सक्छ ? के निर्वाचन गर्ने मनसायले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो ? बर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्ने परिस्थिति छ ? सत्तालिप्सामा डुबेर बनाइएको नेकपा रुपी सिण्डिकेटमा आएको सङ्कटको मार जनमतले व्यहोर्नु पर्ने परिस्थिति उचित हो ? यि प्रश्नहरुमा केन्द्रित भई काङ्गे्रसले समिक्षा गरेर रोडम्याप तयार गरेको देखिदैन । पृथ्वी नारायण शाहले चन्द्रागिरिबाट उपत्यका निहाले गरी स्वतन्त्र भई निहाल्ने हो भने काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष ओलीपथमा र अर्को पक्ष प्रचण्डपथमा लहसिएको जस्तो देखिन्छ । सभापति देउवाको ओलीसँग सेटिङ रहेको चर्चा राजनीतिक बजारमा व्याप्त छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरु राष्ट्रिय महाधिवेशन टार्न सभापति देउवा ओलीपथमा गएको आरोप लगाउँछन । देउवा अदालतमा विचाराधिन मामिलामा बोल्न नहुने भनेर आन्दोलनमा जनताको सहभागितालाई खुम्च्याँउन सफल देखिन्छन् । अदालतमा विचाराधिन भन्दैमा तानाशाहको अपराधका बारेमा आफ्नो धारणा राख्ने स्वतन्त्रतालाई बन्धक बनाउन सकिदैन । संवैधानिक अङ्गहरुमा आफ्ना आठ दश जना मानिसहरुलाई ओलीले जागिर दिएका भरमा काँग्रेस सभापति देउवाको बोल्ती बन्द भएको हो भने काँग्रेस र मुलुकको नेतृत्व गर्ने क्षमता अब उनीमा रहेन भन्नमा कुनै असहजता मान्नु नपर्ने हुन्छ ।
अबको बाटो
नेपाली काँग्रेस जस्तो भरपर्दो राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीबाट संविधान माथि गरिएको चरम उल्लङ्घनलाई सच्याँउन रणनीति तयार गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको सक्षम नेतृत्वमा जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को रक्षा गर्नु नेपाली काङ्गे्रसको पहिलो दायित्व हो । आगामी दिनमा संविधानमाथि कसैले धावा बोल्न नसकोस् भन्नाका खातिर यो संविधानमाथि गम्भिर आघात पु¥याउने प्रधानमन्त्री ओलीको हरकतलाई निस्प्रभावी बनाउन बिघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन मार्फत सत्ताबाट ओलीलाई अलग्याई उनको निरङ्कुश शासनबाट नेपाली नागरिकलाई मुक्ति दिंदै आगामी दिनमा आउन सक्ने राजनीतिक सङ्कटबाट मुलुकलाई सुरक्षित गर्ने दायित्व पनि काङ्गे्रसको कार्यभार अन्तर्गत पर्दछ । वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई तर्क सम्मत देखिन्छ । किनकि अन्याय र झुटका बिरुद्ध इमान्दारिता र सत्यको आवाज सृजना नहुनु विडम्बना हुन्छ । आवाजको नजरअन्दाज हुन पनि सक्छ, प्रकृतिको गर्भमा भोलि विष्फोट हुने गरी सङ्कलित भएर अज्ञात स्थलमा रहन पनि सक्छ तर सत्यको दियो कदापि निभ्न दिनु हुदैन । राजनीतिमा अन्याय गर्नु भन्दा पनि अन्याय सहनु ठूलो पाप हुन्छ । मार्टिन लुथर किङको “अन्याय जहाँ भए पनि त्यसले न्यायका लागि सर्वत्र चुनौति दिईरहेको हुन्छ” भन्ने भनाई अनुरूप पनि ओली सजायका भागिदार हुन । अन्यायको बिरुद्धमा चुप बसेर यसलाई आफ्नो हृदय भित्र गुम्स्याएर राख्नु भनेको अन्यायको उन्नत बिउ रोप्नु हो र भविष्यमा अन्यायको आयतनमा बृद्धि हुन दिनु हो त्यस्तै अन्यायलाई दण्ड नदिनु वा निन्दा नगर्नु भनेको यसको जिम्मेवारी भावी पुस्तालाई जिम्मा लगाउनु हो । कि त काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओली सहि बाटोमा छन भन्न सक्नु प¥यो होईन भने केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक मार्फत प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्बन्धी एकल एजेण्डाको प्रस्ताव पारित गरी आन्दोलनमा उभार सृजना गरेमा काँग्रेसस आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने कुनै कारण छैन तर विगतका कमजोरीप्रति आत्मसमिक्षा गरी सुधारात्मक कदम चाल्न भने जरुरी छ ।
(लेखक आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस, दमौली, तनहुँका उप–प्राध्यापक हुन् । )