सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै नभएको बताएका छन्।
बिहीबार विभिन्न दलआबद्ध महिला सांसदहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले भने, ‘ अहिलेको संविधानले यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको छैन। तर उहाँले संविधान विपरीत कार्य गर्नुभयो।’
उनले संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकाले सर्वोच्च अदालतमा पनि आफ्ना तर्फबाट त्यही अनुसारको प्रत्युत्तर दिने तयारी भइरहेको बताए। उनले भने, ‘संविधानको रक्षाका लागि कसरी भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्नेमा म पनि घनिभूत छलफल गरिरहेको छु। सबै पक्षसँग परामर्श लिइरहेको छु। ‘
संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सभामुखसँग पनि कारण माग्दै जवाफ मागेको छ।
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, विवकेशील साझा दल समर्थित महिला संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम संविधान नष्ट गर्ने षडयन्त्र भएको जिकिर गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालिन अन्धकारको सुरुङ भित्र धकेलिदिएको उल्लेख छ।
उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा खारेज हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभालाई पुनरस्थापना गर्न नसके अब बन्ने कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नजीर रहने भन्दै महिला संगठनहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
