नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा देशभर ५ सय ५५ जनाको हत्या भएको जनाएको छ।
असार मसान्तमा पुरानो आर्थिक वर्ष सकिएपछि नेपाल प्रहरीले सो आर्थिक वर्षभरको तथ्यांक तयार गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यो एक वर्षमा देशभर ६ हजार २ सय ४१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने २ हजार १ सय ४४ वटा बलात्कार सम्बन्धी घटना भएका छन्।
प्रहरीमा दर्ता भएको रितपूर्वकको किटानी जाहेरीका आधारमा यो तथ्यांक तयार भएको हो। उपत्यकामा ३५, प्रदेश–१ मा एक सय १३, प्रदेश–२ मा एक सय ११, बागमती प्रदेशमा ८१, गण्डकी प्रदेशमा ४३, प्रदेश–५ मा ९३, कर्णाली प्रदेशमा २७ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ५२ वटा हत्याका घटना भएका छन्।
देशभर ज्यान मार्ने उधोग सम्बन्धी ८ सय ६९ घटना भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। भवितव्य भएर ज्यान गुमाउनेको संख्या चार हजार २ सय रहेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा उपत्यकामा मात्र पाँच सय ४६ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। प्रदेश–१ मा एक हजार ३ सय ३७, प्रदेश–२ मा ८ सय ८, बागमती प्रदेशमा ९ सय २९, गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय ९०, प्रदेश-५ मा १ हजार २ सय १, कर्णाली प्रदेशमा २ सय ८६ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा पाँच सय ४४ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। देशभर एक सय ३८ वटा आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी मुद्धा दर्ता भएको जनाइएको छ।
यसैगरि उपत्यकामा २ सय ६६, प्रदेश–१ मा चार सय ८५, प्रदेश–२ मा २ सय ८८, बागमती प्रदेशमा २ सय ५६, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१ , प्रदेश-५ मा ३ सय ४८, कर्णाली प्रदेशमा एकसय ३९ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा २ सय वटा बलात्कार सम्बन्धी घटना भएको छ। देशभर ६ सय ८७ वटा मुद्धा बलात्कार प्रयाससँग सम्बन्धी दर्ता भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
बहुविवाहका सात सय ३४ र वाल विवाहका ६४ मुद्धा दर्ता भएका छन्। लागु औषध सम्बन्धि देशभर २ हजार ८ सय ८५ मुद्धा दर्ता भएका छन्। उपत्यकामा चार सय २, प्रदेश–१ मा पाँच सय २९, प्रदेश–२ मा ६ सय ३८, बागमती प्रदेशमा २ सय ७०, गण्डकी प्रदेशमा २ सय ९१, प्रदेश–५ मा चार सय ९४, कर्णाली प्रदेशमा ९० र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा एक सय ७१ वटा मुद्धा लागु औषध सम्बन्धी छन्।
वर्षभर दर्ता भएका सबैभन्दा बढी मुद्धा सार्बजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता बिरुद्धको अपराध सम्बन्धी छन्। यो मुद्धाको संख्या ९ जहार पाँच सय १७ छ। सार्बजनिक शान्ती बिरुद्धको अपराध सम्बन्धी मुद्धाको संख्या एक हजार पाँच सय ६० छ। कमजोर कसुर मानिने यी दुवै मुद्धा ‘सार्वजनिक मुद्धा’का रुपमा पनि चिनिन्छन् जसको सुनुवाई जिल्ला प्रशासन प्रमुखले गर्छन्।