सर्वोच्च अदालतले श्रीमतीको हत्या गरेका रञ्जन कोइरालालाई ११ वर्ष ६ महिना कैद छुट दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको प्रारम्भिक ठहर गरेको छ।
सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय छुट दिनका लागि प्रयोग भएको साविक मुलुकी ऐनको अ।ब १८८ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) को गलत प्रयोग भएको ठहर गरेको हो।
आइतबार श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला पुनरावलोकन हुने अनुमति तीन जना न्यायाधीश सम्मेलित पूर्ण इजलासले दिएको छ।
संविधानको धारा १३३ (४) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ बमोजिम परेको निवेदनलाई न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजालसल पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई भएको सजाय चर्को पर्न गई सजाय घटी हुने गरी साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं बमोजिम लगाएको राय सम्बन्धमा यसअघि यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त‘।विपरीत रहेको र १७ क बमोजिमको व्यवस्था समेतलाई मध्यनगर गर्दै न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा ९२० को खण्ड (ख) बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०७७–३–१५ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ।’
आदेशमा ढकालको मृत्यु भवितव्यमा परेर नभइ योजनाबद्ध रुपमै भएको उल्लेख गरेको छ। भवितव्यमा परी भएको भन्दै भएको फैसलालाई पूर्ण इजलासले अस्वीकार गरेको छ।
संलग्न प्रमाणले कोइरालाले नियोजित रुपमै गीता ढकालको हत्या गरेको पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्था वारदात भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिँदैन’, आदेशमा उल्लेख छ।