नेपाल सरकारले जग्गा किनबेच, पास, नामसारी, रोक्का, फुकुवा लगायतका सम्पूर्ण कामहरु स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जग्गा सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रकृया शुरु भएको छ।
जग्गा नामसारी, लिखत पारित, लालपुर्जा वितरण लगायतका काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले काम शुरु गरेको छ । यतिमात्रै होइन जग्गा रोक्का र फुकुवाको काम इमेलबाट समेत हुने छ ।
विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलका अनुसार यसका लागि कानुनहरु संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।
त्यो समितिको प्रतिवेदन अनुसार मालपोत ऐन संशोधन हुने पौडेलले बताए । ‘ऐन संशोधन भएलगत्तै जग्गा सम्बन्धी सबै कारोबार स्थानीय तहबाटै हुनेछ’, पौडेलले भने ।
अब सबै काम बैंकले गरेर तिर्नु र बुझाउनु पर्ने दस्तुर, मालपोतको खातामा जम्मा गरेको भौचर लगायतका कागजातसहित आधिकारिक इमेल पठाएपछि मालपोतले जग्गा रोक्का गरिदिन्छ
संविधानले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामहरु स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था भएकाले अधिकार हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको यो कामको तयारीमा कोरोना माहामारीका कारण केही समस्या भएको उनले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पालैपालो बोलाएर मालपोत सम्बन्धी तालिम दिने काम शुरु भइसकेको जानकारी उनले दिए ।
उनका अनुसार, मालपोत सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि मालपोत कार्यालयहरुले भूमी सुधार (अभिलेख व्यवस्थापन) को काम मात्र गर्ने छन् ।