विमला दुवाडी
तनहुँको सदरमुकामस्थित दमौली अस्पताल अहिले विवादको घेरामा तानिएको छ । अस्पतालमा हाल कतिपय स्वास्थ्य सेवासुविधाहरु लथालिंग छन् भने चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका छन् । जिल्लाको मुख्य अस्पतालमा भएको वेथितीले सरोकारवालाहरुलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।
शनिबारमात्रै सङ्घीय सरकारबाट छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले ६ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मेडिकल अधिकृत आठ जना, विशेषज्ञ चिकित्सक दुई जना र नर्सिङ अधिकृत दुई जना गरी ११ जनाको साउनदेखि तलब बापतको रकम नपाएको गुनासो गर्दै हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु वास्तवमा कानूनी राज्य र श्रमको गम्भिर अपमान हो । भोको पेटमा सेवा विरामीहरुको उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरुलाई ६ महिनासम्म तलवभत्ता नदिनु राज्यपक्षको गम्भीर अपराध र कुरुप मानसिकताको उदाहरण हो । कोरोना महामारीको बेलामा फ्रन्ट लाइनमा रहेर संक्रमितको सेवामा खटिएका चिकित्सकहरुलाई भोकभोकै कजाउनु हदै सम्मको निक्रिष्ट व्यवहार व्यवहार हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
चिकित्सकहरुले आफूले सेवा र श्रम गरे वापतको भुक्तानी नपाइएको भन्दै हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था कदापी आउनु हुदैनथ्यो । भोलि तीनै भोका चिकित्सकहरुले कस्तो मानसिकता र मनोविज्ञान बोकेर नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्लान त ? राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहने महानुभावहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।
उसो त दमौली अस्पतालको स्वास्थ्य सेवाका बारेमा पटकपटक चर्चा हुने गरेको छ । निःशुल्क पाइनुपर्ने औषधी र स्वास्थ्य सेवामा मनपरी शुल्क लिइएको, अस्पतालमा सरसफाई नभएको, स्वास्थ्य उपकरणहरु विग्रिएको, औषधी सञ्चालकहरुसंग सौदावाजी गरिएको, म्याद गुज्रिएका औषधी प्रयोग भएको, अस्पताल राजनीतिकरणको सिकार भएको लगायतका दर्जनौै आरोप अस्पतालका सञ्चालकदेखि प्रशासनलाई लाग्दै आएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सो अस्पताल जिल्लाकै स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र र आशा भएकाले पनि यहाँ हुने लापरबाही क्षम्य हुँदैन् । त्यसमाथि पनि सरकारले काममा खटाई सकेपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई तलवनै नदिने प्रवृति कुनै पनि कानूनी राज्यमा क्षम्य हुँदैन् ।
यसैबीच तलब नपाएका चिकित्सक तथा स्वास्थकर्मीले आईतबारदेखि दैनिक कामबाट पछि हट्न बाध्य हुने जनाका छन्। यदि यस्तो अवस्था आउने हो भने जिल्लामा गम्भीर स्वास्थ्य संकट नआउला भन्न सकिन्न् । जिल्लाबासीहरु उपचार नपाई मर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । त्यो अवस्थाको जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ ? तसर्थ चिकित्सकहरुको तलवभत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराई अस्पतालको सेवा नियमित सञ्चालन गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुगोस् ।